उन्हाची तीव्रता वाढली; आता शाळांच्या वेळांमध्येही बदल…

अमरावती : मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच उन्हाची तीव्रता जाणवू लागली आहे. दुपारच्या वेळेस उष्णता वाढत आहे. या दिवसात ग्रामीण भागात पाण्याची टंचाईची समस्याही जाणवत असते. त्यामुळे जिल्ह्यात दुपारच्या वेळी भरणाऱ्या शाळा सकाळी भरवण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी जिल्हा परिषदेकडे केली होती.

आता जिल्ह्यातील सर्व शाळा २० मार्चपासून सकाळच्या सत्रात भरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सकाळी साडे ७ ते दुपारी साडे १२ अशी शाळांची वेळ असेल. हा निर्णय खासगी व्यवस्थापन, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या शाळांना लागू असेल. सध्या शहराचे तापमान ३८ ते ३९ अंश सेल्सिअस आहे. येत्या काळात ते चाळीशी पार करेल, असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतला. या निर्णयाने २ लाख ५६ हजार विद्यार्थी, त्यांचे पालक, साडे पाच हजारहून अधिक शिक्षक, ०६४ शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

बहुतेक शाळांत वर्षभर दररोज सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ अशी सहा तासांची शाळा भरवली जाते. त्यामुळे मधल्या दोन सुट्यांचा कालावधी घरून सहा तासांचा अवधी होतो. तो कायम ठेवण्यासाठी सकाळी ७.३० ते दुपारी १२.३० ही वेळ निवडली आहे. ही वेळ निवडताना मधल्या सुट्यांची वेळही कमी केली. त्यामुळे आधी जेवढ्या कालावधीचे अध्ययन व्हायचे, तेवढ्याच वेळेचे अध्ययन आताही होणार आहे. असा निर्णय घेण्यासाठी शिक्षक संघटनांसह पालकांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे मागणी केली होती.

उन्हाची दाहकता वाढत असल्यामुळे काही जिल्ह्यांत १७ मार्चपासूनच सकाळच्या शाळा भरवणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर येथे बदल केला जावा, असे विद्यार्थी-पालकांसह शिक्षकांचे म्हणणे होते. या मागणीला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने होकार दिला असून २० मार्चपासून सर्व शाळा दुपारच्या सत्रात न भरवता सकाळच्या सत्रात भरवणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

प्राथमिक शिक्षण अधिनियमानुसार शिक्षण निरीक्षकांच्या मान्यतेनुसार उन्हाळ्यात दररोज किमान दोन तास व अन्य ऋतूत शाळांचे तीन तास कमी करता येतील. तसेच माध्यमिक शाळा संहितेनुसार उन्हाळ्यात शाळेचे कामाचे तास सकाळी सहा तासांपेक्षा कमी ठेवता येतील मात्र, अध्यापनाचे तास चार तासांपेक्षी कमी नकोत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे वरील संदर्भ लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने शाळांच्या वेळेत बदल करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली होती.