नागपूर : उपराजधानीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (एम्स) अधिष्ठात्यांची एकूण चार पदे आहेत. नियमानुसार, प्रत्येक तीन वर्षांत हे पद वेगवेगळ्या वरिष्ठ प्राध्यापकांकडे हस्तांतरीत करणे अपेक्षित आहे. परंतु, वर्षानुवर्षे या पदांवर एकच अधिकारी कार्यरत असल्याने या पदांच्या निकषांना छेद दिला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एम्सच्या कायद्यानुसार, अधिष्ठाता शैक्षणिक, अधिष्ठाता संशोधन, अधिष्ठाता परीक्षा अशा तीन पदांची अतिरिक्त जबाबदारी येथील वरिष्ठ प्राध्यापकांना द्यायला हवी. एम्स नागपूरच्या तत्कालीन संचालक डॉ. विभा दत्ता यांनी येथे एक अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण हे चौथे पद निर्माण केले. या पदाला एम्सबाबत कायद्यात तुरतूद नाही. डॉ. दत्ता यांनी येथील अधिष्ठाता शैक्षणिक पदाची जबाबदारी प्रा. डॉ. मृणाल फाटक (शरीरक्रियाशास्त्र विभाग), अधिष्ठाता संशोधन- प्रा. डॉ. प्रदीप देशमुख (सामाजिक रोगप्रतिबंधात्मकशास्त्र विभाग), अधिष्ठाता परीक्षा- प्रा. डॉ. गणेश डाखले (औषधनिर्माणशास्त्र), अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण - प्रा. सिद्धार्थ दुभाषी (शल्यक्रियाशास्त्र विभाग) यांना सोपवली. या सगळ्या अधिकाऱ्यांकडे २०१९ ते २०२० दरम्यान ही जबाबदारी दिली गेली. एम्सच्या कायद्यानुसार अधिष्ठाता पदाची जबाबदारी एका वरिष्ठ प्राध्यापकाकडे ३ वर्षे द्यावी लागते. त्यानंतर नवीन अधिकाऱ्याकडे पदभार देणे अपेक्षित असते. परंतु, जुन्याच अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी कायम आहे. जुन्याच अधिकाऱ्याला अतिरिक्त जबाबदारी द्यायची असल्यास संचालक मंडळाशी सल्लामसलत करण्याची गरज आहे. परंतु हे निकष पाळले का, हा प्रश्नही या क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, एम्सला नुकतेच प्रा. प्रशांत जोशी हे नवीन कार्यकारी संचालक मिळाले आहेत. ते या प्रकरणात लक्ष घालणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा - वाघाने पतीसमोरच घेतला पत्नीच्या नरडीचा घोट, बकऱ्या चारण्यासाठी गेलेल्या… हेही वाचा - नागपूर: इतवारी रेल्वे स्थानकाचे नामकरण आता या नावाने ओळखले जाणार अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद नाही नागपूर एम्सचे कार्यकारी संचालक प्रा. डॉ. प्रशांत जोशी यांच्याशी या विषयावर भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांच्यावतीने त्यांच्या स्विय सहाय्यकांनी माहिती मागवण्याचे आश्वासन दिले. एम्सच्या एका अधिकाऱ्याने मात्र नाव न टाकण्याच्या अटीवर येथील अधिष्ठात्यांच्या नियुक्त्या व मुदतवाढ नियमानुसारच झाल्याचा दावा केला.
