न्यायालयातल्या लिपिकाकडून बनावट वारस दाखल्यांचे वाटप;  पनवेल येथील न्यायालयातील प्रकार, लिपिक अटकेत

या प्रकरणातील पहिल्या संशयित आरोपीला रविवारी पोलीसांनी अटक केली. दीपक फड असे अटकेत असलेल्या आरोपीचे नाव असून दीपक हा पनवेल येथील कनिष्ठ न्यायालयात वरिष्ठ लिपीक या पदावर काम करत होता. दीपकला पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा >>>एमआयडीसीकडून उरणमध्ये दोन दिवसांची पाणीकपात, दर मंग

मागील वर्षी ७ नोव्हेंबरला वकील महेश देशमुख यांनी पनवेल येथील दिवाणी न्यायालयामध्ये ठाणे येथील कमलादेवी नारायण गुप्ता विरुद्ध भरत नारायणदास गुप्ता, रवी नारायणदास गुप्ता, रतन नारायणदास गुप्ता, पुजा भावेश केसरी या अर्जाच्या चौकशीसाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जाची नक्कल मिळविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केल्यानंतर पनवेल येथील दिवाणी न्यायालयाच्या कार्यालयात संबंधित अर्ज क्रमांकाची पडताळणी केल्यावर असा अर्जच आला नसल्याचे उघडकीस आले. गुप्ता कुटुंबियांचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना न्यायालयाने कोणतेही या प्रकरणी आदेश दिले नसताना या आदेशावर सहाय्यक अधीक्षक प्रवीण बांदिवडेकर आणि न्यायाधीशांची सही बनावट असल्याचा संशय न्यायालयाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला आला. त्यामुळे हा सर्व गैर कारभार उघडकीस आला.

पनवेल येथील दिवाणी न्यायालयाच्या अधिक्षका संचिता घरत यांनी ही बाब न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर अधीक्षका घरत यांनी यंदा ४ नोव्हेंबरला पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात याबाबत गुन्हा नोंदविला. नोव्हेंबर महिन्यापासून सहाय्यक पोलीस उपनिरिक्षक सुनील वाघ हे या प्रकरणाचा तपास करत असताना त्यांनी न्यायालयीन कामकाज समजवून घेतल्यानंतर न्यायालयात कनिष्ठ लिपीप पदावर काम करणारा दीपक फड याला या प्रकरणी रविवारी सायंकाळी अटक केली.

बनावट स्वाक्षरी आणि खरे शिक्के

दीपक हा मागील पाच वर्षांपासून कनिष्ठ न्यायालयातील संगणकीय विभागात कनिष्ठ लिपीक या पदावर काम करीत होता. मागील वर्षी नोव्हेंबर पासून ते यावर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या दरम्यान दीपकने वारस दाखल्याची सुनावणी प्रलंबित असताना न्यायाधीशांची खोटी स्वाक्षरी करुन दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर असे शिक्के मारून वारस दाखल्याची ऑर्डर तयार केल्याचे पोलीसांच्या चौकशीत समोर आले आहे. चौकशी अर्जाच्या नोंदवहीत चुकीचा नंबर लिहून बनावट दस्त बनविले तसेच न्यायालयाची कार्यप्रणाली ज्या ‘सीआयएस’ या संगणकीय पद्धतीवर चालते त्यामध्ये सुद्धा हस्तक्षेप करुन संबंधित प्रकरण तेथून काढून टाकले आहेत.