लोकसभेची निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीत चांगली कामगिरी करण्यासाठी सर्वच राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी कंबर कसली आहे. देशात सत्ता हवी असेल तर उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात चांगली कामगिरी करणे गरजेचे आहे, असे म्हटले जाते. याच कारणामुळे या राज्याकडे सर्वच पक्ष विशेष लक्ष देत आहेत. भाजपानेदेखील या राज्यात सत्ता असली तरी पक्ष संघटनेत अनेक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच निर्णयानंतर उत्तर प्रदेशमधील जवळपास ७१ टक्के जिल्हाध्यक्ष बदलण्यात आले आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी पक्षाला बळकटी मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एकूण ९८ जिल्हाध्यक्षांची उचलबांगडी
भाजपाने १५ सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेशमधील एकूण ९८ नव्या संघटनात्मक जिल्हाध्यक्षांची यादी जाहीर केली आहे. एकूण सहा प्रदेशातील विद्यमान जिल्हाध्यक्षांना बदलण्यात आले आहे. भाजपाने पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये १७, कानपूर प्रदेशात १३, ब्रज, काशी, अवध या प्रदेशांत प्रत्येकी १०, गोरखपूरमध्ये नऊ नव्या जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक बदल करण्यात आले आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण १९ जिल्हा युनिट्स आहेत. या प्रदेशातील गाझियाबाद महानगर आणि सहारनपूर जिल्हा अशा दोन प्रदेशांतील जिल्हा अध्यक्ष मात्र कायम ठेवण्यात आले आहेत.
पश्चिम उत्तर प्रदेशकडे भाजपाचे विशेष लक्ष
पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण १४ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे सत्ता हवी असेल तर भाजपाला या प्रदेशात चांगली कामगिरी करणे गरजेचे आहे. याच कारणामुळे भाजपाने पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये महत्त्वाचे संघटनात्मक बदल केले आहेत. या प्रदेशात २०१४ सालच्या निवडणुकीत भाजपाने लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व म्हणजेच १४ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, दोन वर्षांनंतर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आणि राष्ट्रीय लोक दल हे पक्ष एकत्र आले. त्यामुळे भाजपाची येथे विजयी मतदारसंघाची संख्या ७ वर आली. या एकूण १४ मतदारसंघांपैकी चार जागांवर बसपाने विजय मिळवला; तर समाजवादी पक्षाने तीन जागांवर विजय मिळवला होता. सध्या तरी आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीसंदर्भात बसपा या पक्षाने तटस्थतेची भूमिका घेतलेली आहे. अजूनही इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय लोक दल हे दोन पक्ष एकत्र आहेत. त्यामुळे या तिन्ही पक्षांचा सामना करण्यासाठी पक्षांतर्गत बदल करणे भाजपाला गरजचे वाटले. याच कारणामुळे २०२४ सालच्या निवडणुकीत सर्वच जागांवर विजय मिळवण्यासाठी भाजपाने संघटनात्मक पातळीवर बदल केले आहेत.
पराभव झालेल्या मतदारसंघांतही जिल्हा युनिटच्या अध्यक्षांची बदली
२०१९ सालच्या निवडणुकीत भाजपाचा ज्या १६ लोकसभा मतदारसंघांत पराभव झाला होता, त्या मतदारसंघांतील एकूण १५ युनिट्सपैकी १४ युनिट्सचे जिल्हाध्यक्ष भाजपाने बदलले आहेत. जौनपूर हा एकमेव असा जिल्हा आहे, ज्यामध्ये २०१९ च्या लोकसभेत पराभव होऊनही येथील जिल्हा युनिटच्या अध्यक्ष बदलण्यात आलेले नाहीत. रामपूर आणि आझमगड या मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकीत भाजपाने विजय मिळवला होता. मात्र, तरीदेखील या दोन्ही ठिकाणी नव्या जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्हापातळीवर बदलाची गरज का पडली?
पक्षांतर्गत बदल केल्यानंतर उत्तर प्रदेश भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्रसिंह चौधरी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. “अनेक जिल्हाध्यक्षांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला होता. अनेक जिल्हाध्यक्षांना अन्य जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या होत्या. यातील काही जिल्हाध्यक्ष आमदार झाले आहेत. त्यामळे अशा जिल्हा युनिट्सच्या अध्यक्षपदी अन्य नेत्यांची निवड करण्यात आली. सध्याचे बदलते राजकारण आणि आगामी लोकसभा निवडणूक विचारात घेऊन संघटनात्मक बदल करण्यात आले आहेत,” अशी माहिती चौधरी यांनी दिली. असे असले तरी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर भाजपाच्या काही नेत्यांनी विद्यमान जिल्हाध्यक्षांची उचलबांगडी करण्यामागे अन्य कारण असल्याचे सांगितले आहे. बऱ्याच जिल्हाध्यक्षांबाबत तक्रारी आल्या होत्या. तसेच पक्षाला सक्रिय नेत्यांची जिल्हाध्यक्षपदी नेमणूक करायची होती, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला, असे या नेत्याने सांगितले आहे.
गोरखपूर, वाराणसी मतदारसंघात जैसे थे
वाराणसी या मतदारसंघातून नरेंद्र मोदी हे निवडून आलेले आहेत, तर गोरखपूर या विधानसभा मतदारसंघातून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे निवडून आलेले आहेत. या दोन्ही महत्त्वाच्या जिल्ह्यांतील महानगर अध्यक्ष आणि जिल्हा अध्यक्ष कायम ठेवण्यात आले आहेत. वाराणसीमध्ये विद्यासागर राय यांना भाजपाच्या महानगर अध्यक्षपदावर कायम ठेवण्यात आले आहे, तर हंसराज विश्वकर्मा हे वाराणसी जिल्हाध्यक्षपदी कायम असतील. गोरखपूरमध्ये राजेश गुप्ता हे महानगर अध्यक्षपदावर कायम असतील; तर युधिष्ठिरसिंह हे जिल्हाध्यक्ष म्हणून कायम असतील.
भविष्यात राज्य पातळीवर मोठे बदल होणार?
दरम्यान, भाजपा आगामी काळात फक्त जिल्हा पातळीवरच नव्हे तर राज्य पातळीवर पक्षांतर्गत मोठे बदल करणार असल्याचे सांगण्यात येते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपा एक चतुर्थांश विद्यमान खासदारांना पुन्हा तिकीट देणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये काही केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश आहे. यातील बहुतांश नेते पश्चिम आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमधील असतील, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.