पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उर्वरित ग्रामीण भागातील सुमारे ६८ हजार शासकीय कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. विविध शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी मंगळवारी देखील संपात सहभाग घेत मध्यवर्ती शासकीय इमारतीच्या आवारात दिवसभर आंदोलन केले. मात्र, सायंकाळी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत तोडगा निघाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त करत संप मागे घेतला. त्यामुळे गेल्या सात दिवसांपासून ठप्प असलेली सरकारी कार्यालये मंगळवारी पूर्ववत होणार आहेत.
नवीन आणि जुनी निवृत्ती वेतन योजना यांचा विचार करून सकारात्मक निवृत्ती वेतन लागू करू, असे आश्वासन सरकारने दिले. मात्र, १६ वर्षापूर्वी केंद्राने दहा आणि राज्य शासनाने १४ टक्के रक्कम घेतली आहे. याबाबत नियुक्त समितीमध्ये निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम आणि पाटबंधारे कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रमेश आगावणे यांनी सांगितले. तर, राज्य शासनाने जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या एकत्रित संपाला अखेर यश मिळाले, असे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मारूती शिंदे यांनी सांगितले.