‘नर्मदा जीवनशाळा’वरील आरोप खोडसाळपणाचे ; अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक शिक्षण हक्क सभेचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल

नर्मदा जीवनशाळांवर आरोप करणारी तक्रार १० जून रोजी मध्य प्रदेशातील बडवानी पोलीस ठाण्यात दाखल झाली. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक शिक्षण हक्क सभेचे डॉ. शरद जावडेकर, प्रा. रमेश पाटील, वसंत एकबोटे, वर्षा शेंडगे, पत्रकार दीपक जाधव यांनी जीवनशाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन तयार केलेल्या वस्तुस्थितीदर्शक अहवालाची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.

हेही वाचा : विश्लेषण: पुण्यात अचानक इतका पाऊस का पडला? तब्बल ३३९ टक्के अतिरिक्त पाऊस पडण्यामागे कारण काय?

गेली तीस वर्षे सुरू असलेल्या जीवनशाळेने आदिवासी भागात समाजाला माणूसपणाचे भान दिले. या शाळा रचनात्मक संघर्षाचे उत्तम उदाहरण आहेत. पुरेशी साधनसंपत्ती नसताना, प्रतिकूल परिस्थितीत सामाजिक बांधिलकी आणि करुणा या भावनेतून शिक्षण चळवळ कशी उभी राहते आणि यशस्वी होते याचे उदाहरण ठरल्या आहेत. ग्रामस्थ, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, माजी विद्यार्थी शाळेबद्दल कृतज्ञतापूर्वक बोलतात. करोना काळात औपचारिक शाळा बंद असूनही तेथे केलेल्या निर्माण शाळेचा प्रयोग नावीन्यपूर्ण होता. शाळा सुरू करण्यासाठी नंदूरबार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेतलेली होती. उच्च शिक्षणासाठी बाहेरगावी गेलेल्या आणि करोनामुळे गावात परतलेल्या मुला-मुलींनी शिक्षणाची जबाबदारी घेणे कौतुकास्पद आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये लोकसहभागाची चर्चा केली आहे. करोना काळात शाळा सुरू नसल्याच्या आरोपात तथ्य नाही, असे अहवालात मांडण्यात आले आहे.

हेही वाचा : पुणे: वाहतूक हा शहर नियोजनाचाही भाग; पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता

मान्यताप्राप्त शाळेच्या संदर्भात तक्रारीसाठी जिल्हा शिक्षणाधिकारी, शिक्षण संचालक, शासकीय अधिकारी आहेत. चौकशीचे अधिकार असलेल्या या शासकीय अधिकाऱ्यांना बाजूला सारून पोलिसात तक्रार दाखल करण्यामागे नर्मदा आंदोलन, जीवनशाळांची बदनामी करण्याचा, भीती निर्माण करण्याचा हेतू असावा असे दिसते. कायदेशीर चौकशीतून सत्य समोर येईल. पण चौकशी प्रक्रियेला होणारा विलंब, चौकशी प्रक्रियेचा त्रास या मुळे जीवनशाळा आणि नर्मदा आंदोलनाबद्दल संभ्रम निर्माण करण्याचे आरोपाचे उद्दिष्ट असल्याचे वाटते, असेही नमूद करण्यात आले आहे.