लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : खासगी शिकवण्यांना नियम असण्याबाबत हरकत नाही. मात्र १६ वर्षांखालील मुलांसाठी शिकवण्याच नकोत हा नियम अन्यायकारक असल्याचे सांगत खासगी शिकवणी चालकांनी केंद्र सरकारच्या नियमावलीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या नियमावलीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खासगी शिकवणी चालकांची नाशिक येथे २८ जानेवारीला बैठक होणार आहे. केंद्र सरकारच्या नियमावलीच्या नियमावलीविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, विविध स्पर्धा आणि प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठीच्या शिकवण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकतीच नियमावली जाहीर केली. या नियमावलीनुसार दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या किंवा वयाची १६ वर्षे पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांनाच आता शिकवणी वर्गाला प्रवेश देता येणार आहे. त्याचबरोबर किमान पदवी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनाच शिक्षक म्हणून नियुक्त करता येईल. त्याचबरोबर प्रत्येक शिकवणी वर्गाने समुपदेशाची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शिकवण्यांना १ लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची किंवा नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील तीन महिन्यांत नव्याने सुरू होणाऱ्या किंवा असलेल्या शिकवण्यांनी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणी, पडताळणी, कारवाई आणि एकूण नियमनाची जबाबदारी राज्य शासनांची असेल, असेही नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-पुणे : आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचा पोलिसांनी वाचविला जीव
केंद्र सरकारच्या नियमावलीच्या पार्श्वभूमीवर खासगी शिकवणीचालक आक्रमक झाले आहेत. कोचिंग क्लासेस टीचर्स फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष आणि खासगी शिकवणी वर्गांसाठी नियमावलीसाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीचे सदस्य बंडोपंत भुयार म्हणाले, की खासगी शिकवण्यांना नियमावली असायला हरकत नाही. पाच राज्यांमध्ये तशी नियमावली आहे. महाराष्ट्रातही २०१८मध्ये समिती नेमण्यात आली होती. मात्र १६ वर्षांखालील मुलांना शिकवणीच नको हा निर्णय अन्यायकारक आहे. ७० टक्के शिकवण्या १६ वर्षांखालील मुलांच्या आहेत. करोना काळात मुलांचे शिक्षण कच्चे राहिले आहे. ते पक्के झाले पाहिजे. असरच्या अहवालानुसार आठवीच्या मुलांना तिसरी-चौथीचे धडे वाचता येत नाहीत. त्यामुळे सरकारनेच शिकवणी वर्ग नको म्हणणे हा विरोधाभास आहे. या निर्णयामुळे शिकवणीचालकांसह पालक विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होणार आहे. लाखो सुशिक्षित या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सरकारी नोकऱ्या, नोकरीच्या संधी नाहीत. त्यामुळे या निर्णयामुळे बेरोजगारी वाढेल. कोटासारख्या ठिकाणी विद्यार्थी मानसिक ताणामुळे आत्महत्या करण्याच्या घटना घडत असल्या, तरी तिथे शिकणारी विद्यार्थी १६ वर्षांवरील असतात. त्यामुळे सरकारच्या जाचक नियमावलीला विरोध आहे.
आणखी वाचा-पिंपरी-चिंचवड : ‘जय सियाराम’चा नारा, मंगलमय वातावरण अन्‌ लाखो रामभक्तांची रथयात्रा!
नियमावलीच्या अनुषंगाने २८ जानेवारीला राज्यभरातील शिकवणीचालक, संघटनांची नाशिकमध्ये बैठक होणार आहे. त्यात आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येईल. आवश्यकता भासल्यास न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असेही भुयार यांनी स्पष्ट केले.
खासगी शिकवणी ही औपचारिक शिक्षणाला पूरक असलेली व्यवस्था आहे. मात्र ही व्यवस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास विद्यार्थी कुठे जाणार हा प्रश्न आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील काही तरतूदी जास्तच जाचक आहेत. त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. -दुर्गेश मंगेशकर, खासगी शिकवणीचालक