पुणे : अधिकाधिक उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रमाणन परिषदेकडून (नॅक) मूल्यांकनासाठी या प्रक्रियेत काही सुधारणा करण्याची मागणी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुलभ आणि परवडणारी केल्यास मूल्यांकनाला गती मिळेल. तसेच प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळता येतील. आवश्यकतेनुसार आर्थिक प्रोत्साहन, शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाही केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांद्वारे सामायिकीकरण आधारावर प्रस्तावित केली जाऊ शकते, असेही सुचवण्यात आले आहे.
विविध कार्यक्रमांसाठी पुण्यात आलेल्या प्रधान यांना नॅक मूल्यांकनातील सुधारणांबाबतचे पत्र पाटील यांनी दिले. मूल्यांकन प्रक्रिया सुलभ आणि परवडणारी होण्यासाठीच्या सूचनांही पत्रात समावेश आहे. त्यानुसार उच्च शिक्षण संस्था या बिगर-व्यावसायिक आणि विना-अनुदान, स्वयं-वित्तीय तत्त्वावर कार्यरत असायला हव्यात. एकूण विद्यार्थी संख्या पाचशेपेक्षा कमी, दहा हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील संस्था असणे, एकच अभ्यासक्रम असणारे महाविद्यालय, अधिसूचित आदिवासी जिल्ह्यात असावे किंवा फक्त पदवी अभ्यासक्रम चालवणारे महाविद्यालय या पैकी कोणतेही दोन निकष पूर्ण केले पाहिजेत. अशा महाविद्यालयांसाठी कोणतेही श्रेणी नसावी, तर केवळ प्रमाणन झालेले किंवा प्रमाणन न झालेले असाच उल्लेख असावा.
हेही वाचा : सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘माझ्याविरोधात कोणी तरी लढलेच पाहिजे!’
मूल्यांकन शुल्क कमी केले जावे, एकूण खर्चाची मर्यादा १ लाख ५० हजार रुपये असावी. मूल्यांकन समितीचे सदस्यांची संख्या राज्याच्या लगतच्या विद्यापीठ क्षेत्रातून केवळ दोन असतील. सुमारे ३० टक्के मेट्रिक्स वैकल्पिक केले जाऊ शकतील आणि त्यासाठीचे मूल्यभार योग्यरित्या पुनर्विनियोजित केले जाऊ शकेल. तपासणी समिती सदस्यांच्या भेटीवेळी क्वालिटेटीव्ह मेट्रिक्सची (क्यूआयएम) पडताळणी करू शकत असल्याने त्याबाबत प्राचार्यांच्या प्रतिज्ञापत्राशिवाय कोणतीही माहिती सादर (अपलोड) करणे आवश्यक नसावे. नॅकद्वारे मेट्रिक-निहाय सूचना, मूल्यभाराच्या पुनर्विनियोजनाची व्यवस्था असावी, असे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : “अजित पवारांना देवेंद्र फडणवीस आता मुख्यमंत्री करणार नाहीत”, रोहित पवारांनी सांगितलं कारण
नॅक मूल्यांकन देशातील उच्च शिक्षण संस्थांसाठी महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र राष्ट्रीय स्तरावर आतापर्यंत केवळ २० टक्के उच्च शिक्षण संस्थांचेच मूल्यांकन होऊ शकले आहे. पायाभूत सुविधांच्या समस्यांव्यतिरिक्त मूल्यांकन प्रक्रियेची क्लिष्ट रचना, त्यासाठी करावा लागणारा खर्च या बाबी शिक्षण संस्थांच्या उदासीनतेला कारणीभूत आहेत. राज्यातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन, प्रमाणनासाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शनासाठी ‘परीस स्पर्श’ योजना सुरू केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.