पुणे : पुरंदर तालुक्यातील सासवड येथील तहसीलदार कार्यालयातून मतदान यंत्र (कंट्रोल युनिट) चोरीला गेल्या प्रकरणी राज्य सरकारने पुरंदरच्या प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे, तहसीलदार विक्रम रजपूत अणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी (डीवायएसपी) तानाजी बरडे यांना निलंबित केले होते. या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी याविरोधात महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणात (मॅट) धाव घेतली होती. मॅटने राज्य सरकारला दणका देत या तिन्ही अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करत पुन्हा त्याच जागेवर नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुरंदर तालुक्यातील सासवड येथील तहसीलदार कार्यालयातून मतदान यंत्र (कंट्रोल युनिट) चोरीला गेल्याची घटना ५ फेब्रुवारी रोजी उघडकीस आली होती. त्यानंतर भारत निवडणूक आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने या तिन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. निवडणुकीच्या महत्त्वाच्या कामात कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका या अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला होता. या आदेशाविरोधात या अधिकाऱ्यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. एक सुरक्षारक्षक आणि एक गृहरक्षक दलाचा कर्मचारी या ठिकाणी तैनात होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Rahul Gandhi Case : “पोलीस तपासांत एवढा विलंब का?”, सात्यकी सावरकर यांचा थेट सवाल

सीसीटीव्ही चित्रीकरणात चोरी झाली, तेव्हा त्या ठिकाणी सुरक्षारक्षक तैनात नसल्याचे दिसून आले आहे. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार वेळोवेळी मतदान यंत्रे ठेवलेल्या गोदामाला भेट देऊन आढावा घेतला होता. चोरी करणाऱ्या आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांच्याकडून मतदान यंत्रासह सर्व मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. या तिन्ही अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा दिसून येत नसल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. तो ग्राह्य धरून मॅटने हा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार हे तिन्ही अधिकारी पुन्हा आपल्या मूळ पदाचा पदभार घेऊ शकणार आहेत.

पुरंदर तालुक्यातील सासवड येथील तहसीलदार कार्यालयातून मतदान यंत्र (कंट्रोल युनिट) चोरीला गेल्याची घटना ५ फेब्रुवारी रोजी उघडकीस आली होती. त्यानंतर भारत निवडणूक आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने या तिन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. निवडणुकीच्या महत्त्वाच्या कामात कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका या अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला होता. या आदेशाविरोधात या अधिकाऱ्यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. एक सुरक्षारक्षक आणि एक गृहरक्षक दलाचा कर्मचारी या ठिकाणी तैनात होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Rahul Gandhi Case : “पोलीस तपासांत एवढा विलंब का?”, सात्यकी सावरकर यांचा थेट सवाल

सीसीटीव्ही चित्रीकरणात चोरी झाली, तेव्हा त्या ठिकाणी सुरक्षारक्षक तैनात नसल्याचे दिसून आले आहे. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार वेळोवेळी मतदान यंत्रे ठेवलेल्या गोदामाला भेट देऊन आढावा घेतला होता. चोरी करणाऱ्या आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांच्याकडून मतदान यंत्रासह सर्व मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. या तिन्ही अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा दिसून येत नसल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. तो ग्राह्य धरून मॅटने हा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार हे तिन्ही अधिकारी पुन्हा आपल्या मूळ पदाचा पदभार घेऊ शकणार आहेत.