नागर शैलीतील भव्य राम मंदिर

अयोध्येत भव्य राम मंदिर बांधले जात आहे. तीन मजली राम मंदिरातील प्रत्येक मजल्याची उंची २० फूट असेल. त्याच्या तळमजल्यावर १६० खांब असतील, तर राम मंदिरात एकूण ३९२ खांब असतील. याशिवाय राम मंदिरात एकूण ४४ भव्य आणि मोठे दरवाजे असणार आहेत. मंदिराच्या तळमजल्यावर गाभारा असेल. यामध्ये भगवान श्रीरामाचे बालस्वरूप पाहायला मिळणार आहे. मंदिराच्या पहिल्या मजल्यावर प्रभू श्रीरामांचा दरबार असेल. मंदिराचा दुसरा मजला विशेष कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी असेल. राम मंदिराव्यतिरिक्त त्याच्या भोवती चार दिशांना आणखी चार भव्य मंदिरे असतील.

राम मंदिरात मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेसाठी २२ जानेवारी तारीखच का निवडली?

प्रभू श्री रामाचा जन्म अभिजीत मुहूर्त, मृगशीर्ष नक्षत्र, अमृत सिद्धी योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योग यांच्या संगमावर झाला होता. हे सर्व योग २२ जानेवारी २०२४ ला पुन्हा एकदा एकत्र येत आहेत. प्राणप्रतिष्ठेच्या दिवशी हरी म्हणजेच विष्णू मुहूर्त आहे, जो ४१ वर्षांनी आला आहे. याशिवाय त्या दिवशी सूर्योदयापासून दिवसभर सर्वार्थ सिद्धी योग आणि अमृत सिद्धी योग असेल.

रामलल्लाची मूर्ती कोणी बनवली?

रामलल्लाची मूर्ती कर्नाटकातील प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज यांनी बनवली आहे. ते प्रसिद्ध शिल्पकार योगीराज शिल्पी यांचे पुत्र आहेत. ते म्हैसूर राजवाड्यातील कारागिरांच्या कुटुंबातील आहेत. अरुणच्या वडिलांनी गायत्री आणि भुवनेश्वरी मंदिरांसाठीही काम केले आहे. योगीराज सोशल मीडियावरही खूप सक्रिय असतात. त्यांनी एमबीएपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. शिक्षणानंतर एका कंपनीत नोकरीही केली. याआधी त्यांनी महाराजा जयचामराजेंद्र वडेयार यांचा १४. ५ फूट पांढरा संगमरवरी पुतळा, महाराजा श्री कृष्णराजा वाडियार चौथे यांचा पांढरा संगमरवरी पुतळा आणि म्हैसूरमध्ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस यांचीही मूर्ती बनवली आहे. इंडिया गेटवरील नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळाही त्यांनीच तयार केला आहे.

६ डिसेंबर १९९२ रोजी काय घडले होते?

१९८२ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिराच्या उभारणीसाठी आंदोलन सुरू केले होते. याबाबत अनेक वर्षे आंदोलने सुरू होती. ९ नोव्हेंबर १९८९ रोजी श्री रामजन्मभूमी स्थळी मंदिराच्या पायाभरणीची घोषणा करण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पायाभरणीसाठी परवानगी दिली होती. लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांसारखे विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपाचे अनेक बडे नेते अयोध्येत उपस्थित होते. बाबरी मशिदीजवळ सकाळपासूनच गर्दी जमू लागली होती. आंदोलन हळूहळू हाताबाहेर जाऊ लागले. अयोध्येत उपस्थित असलेल्या हजारो कारसेवकांनी वादग्रस्त वास्तूच्या शिखरावर चढून ती पाडण्यास सुरुवात केली. काही तासांतच जमावाने ती उद्ध्वस्त केली. या घटनेनंतर उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी संध्याकाळीच राजीनामा दिला.

राम मंदिरासाठी काय आणि कुठून आणले गेले?

घंटा- जलेसर
ध्वजस्तंभ – सुरत
अगरबत्ती – बडोदा
दगड- राजस्थान, कर्नाटक
सोन्याचा दरवाजा – हैदराबाद
नगारा – अहमदाबाद

राम मंदिर आंदोलनाचा संपूर्ण इतिहास

१५२६
मुघल शासक बाबर सर्वप्रथम भारतात आला.
१५२८
ज्या ठिकाणी प्रभू रामांचा जन्म झाला त्याच ठिकाणी मीर बाकीने बाबरच्या सन्मानार्थ मशीद बांधली. या मशिदीला बाबरी मशीद असे नाव देण्यात आले
१८५३
मुघल राजवट कमकुवत झाल्यानंतरच्या काळात प्रथमच रामजन्मभूमीचा मुद्दा उपस्थित झाला. या मुद्द्यावरून दोन समाजांमध्ये पहिल्यांदा संघर्ष निर्माण झाला.
१८५८
अयोध्या संकुलातील हवन आणि पूजेबाबत प्रथमच एफआयआर दाखल करण्यात आला. ‘अयोध्या रिव्हिजिटेड’ या पुस्तकानुसार १ डिसेंबर १८५८ रोजी अवध पोलीस स्थानकाचे अधिकारी शीतल दुबे यांनी त्यांच्या अहवालात संबंधित परिसरात एक चौथरा बांधल्याचं नमूद केलं. वादग्रस्त बांधकामात प्रभू श्रीरामांशी निगडित चिन्हांचा पुरावा आहे याची पहिल्यांदा एखाद्या दस्तऐवजात नोंद करण्यात आली. यानंतर तिथे तारेचे कुंपण उभारण्यात आले आणि विवादित जमिनीच्या आतील आणि बाहेरील आवारात मुस्लिम आणि हिंदू समुदायाला स्वतंत्रपणे पूजा आणि प्रार्थना करण्याची परवानगी देण्यात आली.
१८८५
इंग्रजांच्या काळात हे प्रकरण प्रथमच न्यायालयात पोहोचले. निर्मोही आखाड्याचे महंत रघुवर दास यांनी तत्कालीन फैजाबाद न्यायालयात बाबरी मशिदीला लागून असलेल्या राम मंदिराच्या बांधकामाला परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत बाबरीच्या बांधकामाच्या बाहेरील प्रांगणात असलेल्या राम चौथऱ्यावर बांधलेल्या तात्पुरत्या मंदिराचं पक्कं बांधकाम करून त्यावर छप्पर घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. हिंदूंना तेथे पूजा करण्याचा अधिकार आहे, परंतु जिल्हा न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरुद्ध ते मंदिर पक्के करून छप्पर बनविण्यास परवानगी देऊ शकत नाही, असे न्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयात सांगितले.
२२ डिसेंबर १९४९
स्वातंत्र्यानंतर मुख्य घुमटाखाली प्रभू श्रीरामाची मूर्ती आढळून आली. त्यानंतर हिंदूंनी तिथे नियमितपणे प्रभू श्रीरामाची पूजा करण्यास सुरुवात केली आणि मुस्लिमांनी तिथे नमाज अदा करणे बंद केले. नंतर सरकारने या जागेला कुलूप लावले.
१६ जानेवारी १९५०
यानंतर पहिल्यांदाच फैजाबाद येथील सिव्हिल न्यायालयात हिंदू महासभेचे सदस्य गोपाल सिंह विशारद यांनी या प्रकरणातील पहिला खटला दाखल केला.
५ डिसेंबर १९५०
अशीच मागणी करत महंत रामचंद्र परमहंस यांनी न्यायालयात दुसरा खटला दाखल केला.
३ मार्च १९५१
गोपाल सिंह विशारद प्रकरणात न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला पूजेत अडथळा आणू नये असे निर्देश दिले. असाच आदेश परमहंस यांनी दाखल केलेल्या खटल्यातही दिला होता.
१७ डिसेंबर १९५९
या जागेवर रामानंद पंथाच्या वतीने निर्मोही आखाड्यातील सहा जणांनी गुन्हा दाखल करून आपला दावा सादर केला. यामध्ये आधीचे प्रियदत्त राम यांना हटवून आपल्याला पूजा करण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी करण्यात आली.
१८ डिसेंबर १९६१
उत्तर प्रदेशच्या केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्डाने या प्रकरणी वादग्रस्त जागेच्या मालकी हक्कासाठी खटला दाखल केला.
१९८२
वादग्रस्त जागेचे कुलूप उघडण्याची मागणी करत विश्व हिंदू परिषदेने (VHP) विशाल मंदिर बांधण्यासाठी मोहीम सुरू केली.
८ एप्रिल १९८४
अयोध्येतील श्री रामजन्मभूमीसाठी आणि तिथलं कुलूप उघडण्यासाठी दिल्लीतील साधू-संत आणि हिंदू नेत्यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.
१ फेब्रुवारी १९८६
फैजाबाद जिल्हा न्यायाधीशांनी हिंदूंना वादग्रस्त जागेवर पूजा करण्याची परवानगी दिली. यानंतर वादग्रस्त बांधकामाचे कुलूप पुन्हा उघडण्यात आले. या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या मुस्लीम याचिकाकर्त्यांनी बाबरी मशीद कृती समिती स्थापन केली.
जानेवारी १९८९
प्रयागमधील कुंभमेळ्यादरम्यान मंदिराच्या उभारणीसाठी प्रत्येक गावात शिलापूजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१ जुलै १९८९
‘भगवान रामलला विराजमान’ या नावे या प्रकरणात पाचवा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
९ नोव्हेंबर १९८९
श्री रामजन्मभूमी स्थळी मंदिराच्या भूमीपूजनाची घोषणा करण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भूमीपूजनासाठी परवानगी दिली होती.
६ डिसेंबर १९९२
हजारो कारसेवक अयोध्येत पोहोचले. आंदोलक आयोजकांचे गर्दीवरील नियंत्रण सुटले. कारसेवकांनी बाबरी मशिदीचे बांधकाम पाडले. त्याच ठिकाणी त्याच दिवशी संध्याकाळी एक तात्पुरते राम मंदिर बांधून पूजा सुरू झाली. तत्कालीन पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांनी कल्याण सिंह यांचे सरकार बरखास्त केले.
८ डिसेंबर १९९२
संपूर्ण अयोध्येत संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. देव भुकेला आहे, त्यामुळे प्रसादाची परवानगी दिली जावी अशी विनंती वकील हरिशंकर जैन यांनी उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात केली.
१ जानेवारी १९९३
न्यायाधीश हरिनाथ तिल्हारी यांनी रामाचे दर्शन आणि पूजेला परवानगी दिली.
७ जानेवारी १९९३
केंद्र सरकारने येथे एकूण ६७ एकर जमीन संपादित केली, ज्यामध्ये वादग्रस्त संरचनेची जागा आणि कल्याण सिंह सरकारने न्यासाला दिलेली जमीन यांचा समावेश होता.
एप्रिल २00२
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वादग्रस्त जागेच्या मालकी हक्काबाबत सुनावणी सुरू केली.
5 मार्च २00३
उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला (एएसआय) संबंधित जागेवर उत्खनन करण्याचे निर्देश दिले. २२ ऑगस्ट २००३ रोजी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने न्यायालयात अहवाल सादर केला. संबंधित जागेच्या खाली एका मोठ्या हिंदू धार्मिक वास्तूचं (मंदिर) बांधकाम असल्याचे सांगण्यात आले.
३0 सप्टेंबर २0१0
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने या प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल दिला. वादग्रस्त जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांच्यात तीन समान भागांमध्ये विभागली गेली. न्यायाधीशांनी मध्यवर्ती घुमटाखाली जिथे मूर्ती होत्या, ती जागा जन्मस्थान मानली.
२१ मार्च २0१७
रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादात सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थी करण्याचा प्रस्ताव दिला. सरन्यायाधीश जेएस खेहर यांनी दोन्ही पक्षांना सांगितले की जर ते सहमत असतील तर ते न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यात मदत करण्यास तयार आहेत.
८ फेब्रुवारी २0१८
राममंदिर-बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेच्या दिवाणी अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली.
२७ सप्टेंबर २0१८
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यास नकार दिला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायमूर्तींचे नवीन घटनापीठ स्थापन केले.
८ जानेवारी २0१९
सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन केले. न्यायमूर्ती यू.यू. लळित, न्यायमूर्ती एस.ए बोबडे, न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड हे अन्य चार न्यायाधीश होते.
६ ऑगस्ट २019
सर्वोच्च न्यायालयात दररोज सुनावणी सुरू झाली.
१६ ऑक्टोबर २0१९
तब्बल ४० दिवस सलग सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.
९ नोव्हेंबर २0१९
रामजन्मभूमीची संपूर्ण २.७७ एकर जमीन प्रभू श्रीरामाला देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याचवेळी मुस्लिमांना मशीद बांधण्यासाठी एका चांगल्या ठिकाणी ५ एकर जमीन देण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले.
५ फेब्रुवारी २0२0
प्पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येत मंदिर उभारणीसाठी रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची घोषणा केली.
५ ऑगस्ट २0२0
अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी येथे भव्य मंदिर उभारणीचे भूमिपूजन करण्यात आले. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सहभागी झाले होते.
२२ जानेवारी २0२४
आता अयोध्येत राम मंदिराचे उद्घाटन होत असून तेथे मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात येणार आहे.