राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यावर लगेचच झालेल्या गुजरातच्या निवडणुकीत भाजपला रोखल्यामुळे काँग्रेसजन उत्साहित झाले आहेत. गेली साडेतीन वर्षे पंजाब, पुडुचरी आणि काही प्रमाणात बिहार हे तीन अपवाद वगळता काँग्रेसजनांच्या पदरी निराशाच आली. पराभवाची मालिका खंडित होण्याचे थांबतच नसल्याने पक्षात नैराश्य येणे स्वाभाविक होते, तरीही पक्षांतर्गत नेतृत्वबदल झाल्यावर काँग्रेसजन ‘नई रोशनी आयी है’ या घोषणा देण्यास मोकळे झाले. गुजरातमध्ये सत्ता मिळाली नसली तरी मिळालेल्या यशाने राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आनंद होणे स्वाभाविकच. गुजरातमध्ये राहुल गांधी यांनी राज्यातील नेत्यांना दूर ठेवत हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मवानी या पाटीदार, इतर मागासवर्गीय आणि दलित नेत्यांची मोट बांधली. याचा काँग्रेसला निश्चितच फायदा झाला. १९९८ मध्ये मध्य प्रदेशातील पंचमढी येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात आघाडी नको तर स्वबळावर पूर्ण सत्ता, असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता; पण काँग्रेसला या ठरावाची अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नाही. २००४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सोनियांनी शरद पवार, लालूप्रसाद यादव आदींकडे आघाडीसाठी हात पुढे केला होता. यूपीएचा हा प्रयोग यशस्वी झाला. महाराष्ट्रातही १९९५ पासून एका पक्षाची सत्ता येण्याचे दिवस संपले. आघाडी किंवा युती करूनच सत्ता हस्तगत केली गेली. गुजरातच्या निकालानंतर राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा आघाडीचा प्रस्ताव मांडला आहे. दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्यास राज्यात सत्तापरिवर्तन होईल, असा विश्वास प्रफुल्ल पटेल आणि अशोक चव्हाण यांनी गेल्या आठवडय़ात नागपूरमधील हल्लाबोल मोर्चाच्या वेळी केला होता. मात्र राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचा अद्याप भल्याभल्या नेत्यांना अंदाज आलेला नाही. अध्यक्षपद स्वीकारताना त्यांनी आघाडी किंवा स्वबळावर सत्ता याबाबत चकार शब्द काढला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांना सोनिया गांधी यांनी नेहमीच झुकते माप दिले. राज्यातील काँग्रेस नेत्यांचा विरोध डावलून पवारांना सोनियांनी महत्त्व दिले होते. ही बाब राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना खुपत असे. राज्यात शिवसेना कमकुवत झाल्याशिवाय भाजप वाढणार नाही हे भाजप नेत्यांचे गणित आहे. तसेच राष्ट्रवादीची ताकद कमी झाल्याशिवाय काँग्रेसला बरे दिवस येणार नाहीत, हे राहुल गांधी यांचे आजवर दिसलेले धोरण. मध्यंतरी विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणुका झाल्या तेव्हा राष्ट्रवादीला काँग्रेसच्या मदतीची आवश्यकता होती. सोनिया गांधी नेमक्या तेव्हा परदेशात होत्या. राहुल गांधी यांनी राज्यातील नेत्यांच्या सल्ल्याने राष्ट्रवादीला मदत करण्यास नकार दिला. परिणामी राष्ट्रवादीचे नुकसान झाले. राष्ट्रवादीच्या मोदीप्रेमामुळेही काँग्रेस किंवा राहुल गांधी यांनी या पक्षास चार हात दूर ठेवणे पसंत केले. गुजरातच्या निकालाने आघाडीची आवश्यकता पुन्हा व्यक्त केली जात आहे. १९६३ मध्ये ज्येष्ठ समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी काँग्रेसविरोधी आघाडीची मोट बांधण्याची योजना मांडली होती. अर्धशतकापूर्वीच्या (१९६७) निवडणुकांमध्ये डावे, जनसंघ आणि समाजवादी यांच्या युतीने आठ राज्यांत काँग्रेसचा पाडाव केला होता. पुढे १९७७ मध्ये जनता पक्षाच्या प्रयोगात काँग्रेसच्या विरोधात सारे पक्ष एकत्र आले होते व सत्ता प्राप्त केली होती. आता भाजपच्या विरोधात समविचारी पक्षांनी एकत्र यावे, अशी कल्पना मांडली जात आहे. अशा ‘आघाडी’साठी राहुल गांधी यांना पुढाकार घ्यावा लागेल; कारण गुजरातचा धडा पुरेसा आहे.