लोकमानस: दोन्ही बाजूंना अस्वस्थ करणारे प्रश्न

दलितांचे ब्राह्मणीकरण आणि ब्राह्मणांचे साहेबीकरण हा त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. तथाकथित खालच्या जातीत गणल्या गेलेल्या सण-उत्सवांना उच्चवर्णीय आपलेसे करत आहेत, पण त्या उत्सवांचे मूळ आश्रयदाता मागेच पडत आहेत. शैक्षणिक संस्थांनी आपला विचारस्वातंत्र्याचा आत्मा जपावा, हा त्यांचा आग्रह महत्त्वाचा आहे. आज स्वत:च्या बुद्धीचा वापर करून विचार करण्याची प्रवृत्ती लोप पावत चालली आहे. अशा परिस्थितीत ताराबाईंचे भाषण म्हणजे विचारांना चालना देणारा ताजा झरा आहे. संमेलनातील राजकीय कुरघोड्या आणि चर्चा बाजूला ठेवल्या, तरी त्यांच्या भाषणातील मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य आहे. – तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

बोली भाषा टिकविण्याचे आव्हान

‘भांगेतील तुळस!’ हे संपादकीय (२४ फेब्रुवारी) वाचले. ९६ व्या संमेलनात राज्यातील बोली भाषा संवर्धनासाठी सरकारने ‘बोली भाषा अकादमी स्थापन’ करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. खरे तर महाराष्ट्रातील भाषा म्हणजे संस्कृती, प्रवाह, अस्मिता. एखाद्या भाषेच्या बोली भाषा जितक्या जास्त तेवढी ती भाषा ऐश्वर्यसंपन्न. कोणतीही बोली मूळ प्रमाण भाषेलाही समृद्ध करते. प्रमाण भाषेहून बोली अधिक जिवंत आणि रसरशीत असतात. महाराष्ट्रात वऱ्हाडी, खान्देशी, कोकणी, झाडीबोली, आदिवासी बोली भाषा, भटक्या विमुक्तांच्या भाषा अशा एकूण ५२ बोली भाषा आहेत. मूळचे आदिवासी आणि ग्रामीण भागांतील रहिवासी नोकरीसाठी शहरात स्थायिक झाले. शहरी वातावरणात वाढलेल्या मुलांची संस्कृतीशी नाळ कायम जोडलेली रहावी यासाठीच्या प्रयत्नांना बोली भाषा अकादमीच्या माध्यमातूनच चालना मिळू शकते.

हिंदी, बंगाली, तामिळ, गुजरातीतून दर्जेदार वैद्याकीय आणि तंत्रज्ञानविषयक शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती होत असल्याने नीट, जेईई परीक्षेत तेथील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असताना मराठीत अशा साहित्याअभावी या परीक्षांतील मराठी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. सरकारच्या उच्च तांत्रिक व वैद्याकीय शिक्षण विभागाने केलेल्या सूचनांविषयी सरकारी आघाडीच्या संस्थांनी नकारघंटा वाजवल्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना तिलांजली देण्याचे काम राज्यातील सरकारी शिक्षण संस्था करीत आहे. सरकारी संस्थांच्या नाकर्तेपणामुळे मराठी भाषेचे महत्त्व कमी होत आहे. राज्य सरकारने याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.- ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

हे भाषण सार्थकी लागो…

‘भांगेतील तुळस!’ हा अग्रलेख (२४ फेब्रुवारी) वाचला. तारा भवाळकर उच्चवर्णीय म्हणून जन्मास आल्या, मात्र कुठल्याही जातीतील स्त्री पददलितांप्रमाणे उपेक्षितच असते, हे वास्तव त्यांनी मांडले. संमेलनावर भाजपचा वरचष्मा असतानाही आपल्याच धर्मातील दांभिकतेवर परखड विचार मांडण्याचे जे धारिष्ट्य भवाळकर यांनी दाखवले; त्यास दाद द्यावीच लागेल. दलितांचे ब्राह्मणीकरण आणि ब्राह्मणांचे साहेबीकरण हे समाजात झालेल्या बदलाचे निरीक्षण मार्मिक आहे. मराठी राज्यभाषा होऊनही मराठी शाळांत प्रवेशाचा घसरलेला टक्का, न्यायालयाचे निकाल मराठीतून देण्यात आलेले अपयश; अशा पार्श्वभूमीवर अभिजात दर्जा मिळालेल्या मराठी भाषेचा अभिमान फक्त दुकानांवरील मराठी पाट्यांपुरताच राहतो की काय, असा प्रश्न पडण्यास वाव आहे. ताराबाई भवाळकर यांनी केलेल्या मराठी भाषा जगविण्याच्या आवाहनाला शासन आणि मराठी जनतेनेही सकारात्मक प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे.- किशोर थोरात, नाशिक

पीठासीन अधिकारी नव्हे निष्ठावान कार्यकर्ते

‘आता कोकाटेंनाही सहनच करणार?’ हा अन्वयार्थ वाचला. नक्कीच सहन करणार, कारण ते सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. त्यांना न्यायालयातून स्थगिती मिळेपर्यंत नक्कीच संधी दिली जाणार कारण विधानसभा अध्यक्ष हे पीठासीन अधिकारी कमी आणि पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ता अधिक आहेत. राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे, दोन वर्षे वा त्याहून अधिक काळाची शिक्षा झाल्यास आमदार, खासदार यांची आमदारकी, खासदारकी लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ ८(३)(४) नुसार तात्काळ रद्द होते आणि विधानसभा सचिवालय, पीठासीन अधिकारी यांनी तात्काळ कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

याच विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदारांच्या अपात्रतेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनदेखील जास्तीत जास्त कालापव्यय केला होता. अखेर कोणालाही अपात्र न ठरविण्याचा अजब निर्णय दिला. त्यांनीच सुनील केदार यांच्याबाबत मात्र तातडीने कारवाई केली. प्रहारचे बच्चू कडू हे महायुतीला पाठिंबा देत असल्याने त्यांच्याबाबत आस्ते कदम धोरण स्वीकारले आणि बच्चू कडू यांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळवत आमदारकी वाचवली. सांविधानिक पदावर बसणारी व्यक्ती तटस्थ असणे अपेक्षित असते, मात्र या चांगल्या प्रथा परंपरा या कालबाह्य झाल्या आहेत. सध्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकांतून वारंवार हे अधोरेखित होते. नैतिकतेसाठी कोणीही राजीनामा देण्याची शक्यता नाही.- अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

सामान्य कार्यकर्त्याच्या गळ्यात माळ

‘भाजपच्या तावडीतून सुटण्याचा खटाटोप’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला (२४ फेब्रुवारी). काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ तोडीस तोड आक्रमकपणे काम करतील, अशी आशा आहे. पक्ष बैठकीसाठी सतरंज्या घालणारा, उचलणारा किंबहुना मतदारांना नावाच्या चिठ्ठ्या वाटणारा सामान्य कार्यकर्ता पक्षासाठी दिलेल्या योगदानाच्या बळावर प्रदेशाध्यक्ष होतो याचे विशेष कौतुक वाटते! परिचित, वलयांकित चेहरा न देता काँग्रेस श्रेष्ठींनी सामान्य प्रामाणिक कार्यकर्त्याच्या गळ्यात माळ घालणे हे लोकशाहीच्या व पक्षाच्या गुणवत्तावाढीसाठी निश्चितच पोषक आहे! किंबहुना यातून जनतेत एक चांगला संदेश जात आहे, याचेही समाधान वाटते. मानवता आणि सर्वधर्मसमभावाची शिकवण देणारा काँग्रेस केवळ एक राजकीय पक्ष नसून एक विचारधारा आहे! निवडणुकीतील यशापयशाची पर्वा न करता समस्त मानवजातीचे कल्याण साधणारी ही विचारधारा समृद्ध करूनच काँग्रेसला गतवैभव मिळवून देता येणार आहे. विविध जाती, धर्म, पंथ गुण्या गोविंदाने नांदत असलेल्या आपल्या या देशात जातीयवादी व प्रतिगामी शक्तींनी मांडलेला उच्छाद मोडून काढायचा तर काँग्रेसला पर्याय नाही!- श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)

याचे श्रेय भाजपलाही

‘भाजपच्या तावडीतून सुटण्याचा खटाटोप’ हा लेख वाचला. ईडी, सीबीआयसारख्या संस्थांच्या तावडीतून स्वत:ला सोडविण्यासाठी काँग्रेसचे अनेक दिग्गज भाजपच्या तंबूत गेले. यावरून काँग्रेस भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली आहे किंवा पक्षाने या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले आहे, हे स्पष्ट होते! मग त्यात भाजपची काय चूक आहे? चूक आहे ती काँग्रेसची की ज्यांनी आपल्याच नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराकडे डोळेझाक केली! भाजपपुढे टिकून राहील असे भ्रष्टाचारात न अडकलेले नेतृत्व शोधणे हे काँग्रेससाठी गवताच्या गंजीतून सुई शोधण्यासारखे आहे. केवळ नरेंद्र मोदींवर टीका करणे हा काही नेतृत्वाचा निकष होऊ शकत नाही. महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये अनेक दिग्गज असताना हर्षवर्धन सकपाळ यांच्याकडे धुरा देऊन काँग्रेसने नवा पायंडा पाडला आहे आणि याचे श्रेय भाजपला दिले गेले पाहिजे!-अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण