लोकमानस : कधी तरी कुडकुडणे संपेल हीच आशा…

‘कुडकुडते प्रजासत्ताक’ हा संपादकीय लेख (२६ जानेवारी) वाचला. समाजातील विविध घटकांचे शारीरिक आणि मानसिक कुडकुडणे लेखात अगदी समर्पकपणे मांडले गेले आहे.

‘कुडकुडते प्रजासत्ताक’ हा संपादकीय लेख (२६ जानेवारी) वाचला. समाजातील विविध घटकांचे शारीरिक आणि मानसिक कुडकुडणे लेखात अगदी समर्पकपणे मांडले गेले आहे. अर्थात हे कुडकुडणे ज्याच्या त्याच्या स्वस्थ-अस्वस्थतेवर अवलंबून आहे. शेतकरी/कामगार आंदोलन करून, नेता पक्षांतर करून, शासन पुतळे उभारून अशा प्रकारे जो तो आपल्यातील हे कुडकुडणे सोयीनुसार दूर करण्याचा प्रयत्न करत असतो. खरे तर हा ७३ वा प्रजासत्ताक दिन त्याच्यासाठी ‘कुडकुडता’ झालाय ज्याचा आवाज शासनदरबारी पोहोचत नाही तो असंघटित सामान्य माणूस. हे कुडकुडते प्रजासत्ताक कधी तरी सुखाची ऊब घेऊन येईल या एकाच आशेवर तो जगत असतो. एरवी अंतर्मनात धग आणि बाहेरून कुडकुडणे हेच त्याच्या दैवात.  – कृष्णा बलभीम गलांडे, गेवराई, जि. बीड

तर मग संविधानात टिपू सुलतान का?

‘‘ज्या टिपू सुलतानने हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले, तो टिपू सुलतान आमचा देशगौरव होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याचं नाव महापालिकेने मैदानाला देणं अतिशय अयोग्य आहे. हे एक प्रकारे अत्याचार करणाऱ्याचं महिमामंडन करण्याचे काम केले जातेय. त्यामुळे जो निर्णय घेण्यात आलाय तो रद्द केला पाहिजे,’’ असं देवेंद्र फडणवीस संतापून म्हणाले.

पण मैदान तर क्षुल्लक बाब. चक्क संविधानाच्या मूळ प्रतीत झाशीच्या राणीच्या शेजारी टिपू सुलतानचे चित्र आहे. ते कसे?

बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, राम, अकबर, शिवाजी महाराज अशी अनेकांची चित्रे सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारसा म्हणून घटनेत आहेत. शांतिनिकेतनचे मोठे कलावंत नंदलाल बोस यांनी संविधानाच्या मूळ प्रतीची सजावट केली आहे. ही मूळ प्रत हस्तलिखित आहे. सुप्रसिद्ध सुलेखनकार प्रेमबिहारी नारायण रायजादा यांनी हे लिखाण केले आहे. संसदेच्या ग्रंथालयात हेलियम वायूने भरलेल्या काचपेटीत संविधानाची ही मूळ प्रत आहे. ही बाब फडणवीसांचे पूर्वसुरी श्यामाप्रसाद मुखर्जी संविधान सभेत असताना त्यांच्या कशी लक्षात आली नाही? त्यांनी विरोध केला होता का त्या वेळी?

या मूळ प्रतीतले रामाचे चित्र असलेले पान भाजपचे ज्येष्ठ नेते खासदार रविशंकर प्रसाद अभिमानाने जाहीर सभेत, टीव्ही चॅनेलवरून लोकांना सतत दाखवत असतात. त्यांनीही टिपूच्या चित्राला आक्षेप घेतल्याचे किंवा हे चित्र घटनेतून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे का? फडणवीसांनी याबद्दल जनतेला माहिती दिल्यास बरे होईल.

सेंट्रल व्हिस्टात जुन्याची फेररचना सुरू आहे. अशा वेळी संविधानाची मूळ प्रत काचपेटीतून काढून तिचीही नव्याने सजावट होण्याची शक्यता अर्थातच नाकारता येत नाही. २०२४ च्या आधी खूप साऱ्या ऐतिहासिक चुकांचे परिमार्जन करायचे आहे.  – सुरेश सावंत, मुंबई

जितके मोठे व्हाल तितकी जबाबदारी वाढते…

‘डिसलेंची शाळा’ पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध (२५, २६ जानेवारी) वाचला. एखादा पुरस्कार मिळाल्यानंतर आपण करत असलेल्या कामाची जबाबदारी आणि  उत्तरदायित्व शतपटीने वाढत असते.  मग ज्या विद्यार्थ्यांसाठी आपली नियुक्ती आहे, त्यांना नियमित शिक्षण देणे, आपल्या शाळेचे दैनंदिन कामकाज नियमितपणे पाहणे, आपल्या मूल्यमापनाचा तपशील वेळोवेळी देणे आणि आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या  नोटिशीला उत्तर देणे हे ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार मिळविणाऱ्या डिसलेंना का जमू नये? अगदी नोबेल पारितोषिक मिळाले म्हणून कोणी कायदे आणि नियमांपेक्षा मोठे ठरत नाही. तुम्ही जितके मोठे व्हाल तितकीच तुमची मोठी तपासणी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे होत असते. त्यामुळे आपले सर्वोत्तम काम हाच आपला सर्वोच्च पुरस्कार असतो. हा पुरस्कार आपणच  आपल्याला देत असतो, तो कुणाकडून घेण्याची गरजच  नाही.  – विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर, जि. ठाणे

प्रसारमाध्यमांच्या हाकाटीपेक्षा वेगळे वृत्तांकन…

‘डिसलेंची शाळा’ या लेखमालेच्या माध्यमातून ‘लोकसत्ता’ने वास्तव समाजासमोर आणले आहे. हल्ली सगळ्याच क्षेत्रांत ‘येनकेनप्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्’ अशा प्रसिद्धिलोलुप माणसांची कमतरता नाही. अशा व्यक्तींना मोठे करण्यात अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्यासाठी मग रीतसर ‘प्रसारमाध्यम व्यवस्थापना’च्या माध्यमातून अशा व्यक्तींच्या कथित कार्याला प्रसिद्धी देऊन समाजात दबदबा निर्माण केला की सामान्यांचे याविरोधातले आवाज दडपणे सोपे जाते. कोणी तक्रार केलीच तर ‘या व्यक्तींचे यश पाहवत नसल्यानेच अशा हास्यास्पद तक्रारी होत असल्या’ची हाकाटी द्यायची. त्यासाठीही पुन्हा प्रसारमाध्यमांचाच आधार घ्यायचा. पण अशा दबावापुढे न झुकता ‘लोकसत्ता’ने सत्य समोर आणले आहे.  – डॉ. मनोज अणावकर, माहीम, मुंबई

शुद्धलेखनविषयक काही विचार

गेली तीसेक वर्षे मी मुद्रितशोधन क्षेत्रात काम करीत आहे. ‘लोकसत्ता’मध्ये या वर्षी सुरू झालेले ‘भाषासूत्र’ सदर मी सुरुवातीपासून वाचतो आहे. त्या अनुषंगाने काही शुद्धलेखनविषयक विचार मांडत आहे. ‘मराठी भाषेची सौंदर्यस्थळे’ (४ जानेवारी) या लेखात डॉ. माधवी वैद्य यांनी ‘भाषेचा लहेजा’ असे लिहिले आहे, तिथे भाषाशैली हा शब्द वापरता आला असता. श्रीपाद जोशी यांच्या ‘उर्दू-हिंदी=मराठी’ शब्दकोशात ‘लहेजा’ या शब्दाचा अर्थ ‘शैली’ असाच दिला आहे. ‘दोघं’ केव्हा आणि ‘दोघे’ कधी ? या लेखात (१७ जानेवारी) यास्मिन शेख यांच्या मते ‘दोघं’ या शब्दाऐवजी ‘दोघे’ म्हणायला हवे. पण त्यापेक्षा ‘मी आणि माझे दोन मित्र’ असे म्हणणे जास्त योग्य वाटत नाही का?

‘व्यस्त’ हा शब्द हिंदी व मराठी या दोन्ही भाषांत आहे; परंतु दोन्ही भाषांतील त्याचा अर्थ वेगवेगळा आहे. हिंदीत तो ‘कामात गढलेला, गर्क, मग्न’ असा आहे; तर मराठीत तो ‘उलट, भिन्न, विषम’ असा आहे. मात्र मराठीत तो हिंदीतील अर्थानेच वापरला जातो, हे चुकीचे आहे. तिथे ‘व्यग्र’ हा शब्द वापरता येऊ शकतो. त्याचा अर्थ हिंदीप्रमाणेच ‘कामात गढलेला, गर्क, मग्न’ असाच आहे. ‘अट्टहास’ आणि ‘अट्टाहास’ हे दोन्ही शब्द शुद्धलेखनदृष्ट्या योग्य असले तरी ‘अट्टहास’ म्हणजे विकट हास्य आणि ‘अट्टाहास’ म्हणजे पराकाष्ठेचा प्रयत्न किंवा हट्ट. मग ‘अट्टहास’ हा चुकीचा शब्द वारंवार वापरण्याचा ‘अट्टाहास’ का केला जातो?  – विवेक फडके, ठाणे

आता अजातीय ही नवीन जात मानली जाते…

‘जातिभेदाला सरकारी उत्तेजन कशाला?’ हे पत्र (११ जानेवारी) वाचले. ते गैरसमजावर आणि अपूर्ण माहितीवर आधारित आहे हे पुढील मुद्दे विचारात घेतल्यास लक्षात येईल :

 ल्ल शाळेच्या दाखल्यावर जात लिहिल्यामुळे जातिभेदाला उत्तेजन मिळते हा अनेकांप्रमाणे या लेखिकेचा गैरसमज आहे. आपल्याकडे जातिभेद हा शतकानुशतके, अगदी रामायण कथेतील ‘शंबुक’, महाभारत कथेतील ‘एकलव्य’ ते पंढरीचा ‘चोखामेळा’ यांच्यापासून ते आजतागायत अस्तित्वात आहे. तो धर्माच्या नावाने समाजावर लादला गेलेला आणि लोकांच्या मेंदूत खोलवर रुजवला गेलेला रोग असून, केवळ शाळेच्या दाखल्यावर जात न लिहिल्याने त्याचे निर्मूलन होईल असे मानणे हा भाबडेपणा आहे.

मंगरुळ दस्तगीर गावातील ‘अजातीय’ लोकांना सवलती न मिळणे यापेक्षाही भयंकर असा एक मुद्दा लेखिकेने दुर्लक्षित केला आहे. प्रख्यात साहित्यिक उत्तम कांबळे यांनी तो एका कार्यक्रमात गेल्या वर्षी सांगितला होता. तो म्हणजे, त्या परिसरातील अन्य समाजाने ‘अजातीय’ ही अगदी खालची अशी एक नवीनच जात मानली आहे. त्यामुळे या ‘अजातीय’ लोकांची अवहेलना केली जात असून ‘अजातीय’ मुला-मुलींची अन्य समाजातील मुला-मुलींशी लग्ने जुळणेसुद्धा कठीण होऊन बसले आहे. यावरून हेच सिद्ध होते की, सरकारी नियम जातिभेद पक्का करायला उत्तेजन देत नसून लोकांच्या मेंदूत भिनवलेला जातिभेद यास कारणीभूत आहे.

 ल्ल अनुसूचित जाती, जमाती, भटके यांच्यासाठी मिळणाऱ्या सवलती घ्यायच्या असतील तर संबंधित लोकांची जात सवलत पात्र जातींच्या यादीत असली पाहिजे आणि त्या मिळण्यासाठी जातीचा दाखला आवश्यक आहे. मंगरुळ दस्तगीर गावातील लोकांनी ‘अजातीय’ असल्याची नोंद शाळेत केली असेल आणि ‘अजातीय’ जात सरकारी यादीत नसेल तर त्यांना सवलती कशा मिळतील? मग सवलती मिळविण्यासाठी त्यांनी जात लिहायचे ठरवले तर त्यांचा काय दोष? आज या ‘अजातीय’ लोकांना ना सवलती मिळत आहेत, ना समाजाकडून मान्यता, मानसन्मान.

कोणाला सवलती नको असतील तर सरकारी कागदपत्रात जात लिहिलीच पाहिजे असे बंधन नाही. स्नेहा नावाच्या चेन्नई येथील महिलेने असे जात-धर्म न लिहिलेले प्रमाणपत्र मिळविल्याचे यापूर्वीच प्रसिद्ध झाले आहे. पण सवलती मिळण्यासाठी जात लिहिणे अनिवार्य आहे. जात काहीही असो, प्रत्येक व्यक्ती ही ‘माणूस’ आहे हे समाजाने मान्य करायला कसल्याही दाखल्याची गरज नसावी.

 लग्न जुळवताना, घर भाड्याने देताना शाळा सोडल्याचा किंवा जातीचा दाखला मागून जातपडताळणी केली जात नाही. अगदी तोंडावर जात विचारली जाते. त्याचे उत्तर ‘अजातीय’ किंवा ‘माणूस’ हे सांगून दिले तरी समाधान होत नाही. त्यामुळे जातिभेदाचा हा रोग दूर करण्यासाठी सामाजिक आणि धार्मिक प्रबोधन होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

शेवटी, धर्म ‘हिंदू’ असा लिहावा ही सूचना लेखिकेने आवर्जून केली आहे. यावरून धार्मिक आधारावरील भेदभावास मात्र लेखिकेचे समर्थन आहे असे मानायचे काय? 

– उत्तम जोगदंड, कल्याण 

loksatta@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Lokmanas poll opinion reader akp 94

Next Story
लोकमानस : अभ्यासाशिवाय मते, कमालीची असहनशीलता
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी