सॅलिसबरी पार्क येथे उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाच्या संपादनासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने तसे शपथपत्र महापालिकेतर्फे उच्च न्यायालयात सादर केले जाणार आहे.
भोगवटापत्र न घेतलेल्या इमारती तसेच भोगवटापत्र घेऊन पुनर्बाधणी केलेल्या इमारती आणि संपूर्णत: अनधिकृतरीत्या बांधण्यात आलेल्या इमारतींना सध्या दंड आकारला जातो.