तंबाखू आणि गुटख्यांच्या जाहिरातींविरोधातील याचिका निव्वळ प्रसिद्धीसाठी, उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर याचिका मागे खंडपीठाच्या ताशेरे आणि इशाऱ्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. 1 year ago
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचं नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिवच; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दिलासा राज्य सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करण्यासाठी घेतलेला निर्णय कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करणारा नाही. 1 year agoMay 8, 2024
अग्रलेख : हक्क’भंगाची हौस! शिक्षण हक्क कायद्याबाबत उद्दिष्टाशी विपरीत नियम करता येणार नाही, हे प्राथमिक सुनावणीच्या वेळीच उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, याचे स्वागतच… 1 year ago
जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांना दिलासा; दोन महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांना वैद्यकीय कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. 1 year agoMay 6, 2024
रिलायन्स कॅपिटल दिवाळखोरीत, गुंतवणूकदार कोर्टात, नेमकं प्रकरण काय? तसेच २७ मेच्या दिवाळखोरी ठराव योजने(resolution plan)च्या अंतिम मुदतीची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. 1 year agoMay 4, 2024
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला आव्हान; ओबीसी संघटनेच्या याचिकेवर सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे मंगेश ससाणे यांनी या प्रकरणी याचिका केली आहे. तसेच, मराठा आणि कुणबी समाज एक नसतानाही मराठा समाजाला… 1 year ago
महादेव बेटिंग ॲप प्रकरण : अभिनेता साहिल खानला अटकपूर्व जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार बहुचर्चित महादेव बेटिंग ॲपचा प्रचार आणि प्रसार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी अभिनेता साहिल खान याला अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार… 1 year ago
न्यायमूर्ती गौतम पटेल सेवानिवृत्त, औपचारिक प्रथेला फाटा देत अन्य न्यायमूर्तींकडून अनोख्या पद्धतीने निरोप न्यायालयीन वर्तुळात प्रसिद्ध असलेले न्यायमूर्ती गौतम पटेल हे मुंबई उच्च न्यायालयातील ११ वर्षांच्या सेवाकार्यकाळानंतर गुरुवारी निवृत्त झाले. 1 year ago
जिवंत बाळ जन्माला येऊ नये अशा पद्धतीने गर्भपात करण्यास परवानगी, बाळात दोष आढळल्याने याचिकाकर्तीची मागणी याचिकाकर्ती २६-२७व्या आठवड्यांची गर्भवती असताना बाळाच्या हृदयात दोष असल्याचे वैद्यकीय चाचणीत आढळून आले. 1 year ago
न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दुरुपयोगासाठी जनहित याचिका नको; याचिकाकर्त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड समाजातील एखाद्या घटकाला न्यायालयात पोहोचून न्याय मिळवणे शक्य नसल्यास त्यांच्यावतीने नागरिकांना किंवा संस्थांना जनहित याचिका करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. 1 year ago
आठ वर्षं सुनावणी, वर्षभराची प्रतीक्षा..अखेर दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वादावर न्यायालयाचा मोठा निकाल! मुंबई उच्च न्यायालयाने तब्बल ८ वर्षं प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर दाऊदी बोहरा समाजाच्या उत्तराधिकारी पदाबाबतच्या प्रकरणात अंतिम निकाल दिला आहे. 1 year agoApril 23, 2024
१४०० कोटींचे कंत्राट प्रकरण: महापालिकेकडून सरकारी धोरणाचे उल्लंघन केले जात असल्यास काय करणार? उच्च न्यायालयाची विचारणा सर्वसामान्यांकडून कोणत्याही बाबींचे पालन केले जात नसेल तर त्यांच्यावर निर्बंध घातले जातात अथवा कारवाईचा बडगा उगारला जातो. 1 year ago
मृत्यूदंड सुनावलेल्या दोषींच्या दया याचिकेसाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केला कक्ष, काय आहे नेमकं कारण?
गरजेपोटी बांधकामांच्या सर्वेक्षणाला पुन्हा खो, उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीनंतरच प्रक्रियेला हिरवा कंदिल
मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी होणारच; अर्थसंकल्प मंजुरीच्या ठरावाला अंतरिम स्थगिती नाही
मोबाईलच्या प्रकाशात शस्त्रक्रियेचे प्रकरण : महापालिकेच्या सर्व प्रसूतीगृहांच्या पाहणीला चार महिन्यांची मुदतवाढ
नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना उच्च न्यायालयाचा दणका! महापालिकेला चार महिन्यांत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश, मग कारवाई
