दिवाळखोरीचा सामना करत असलेल्या रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड (RCL) मधील एका गुंतवणूकदाराने SEBI च्या असूचिबद्ध मानदंडांच्या काही नियमांबरोबरच कंपनीसाठीच्या दिवाळखोरी ठराव योजनेला अलीकडील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने दिलेल्या मंजुरीला आव्हान दिले आहे. तत्पूर्वी कर्जबाजारी रिलायन्स कॅपिटल (RCap)च्या कर्जदारांनी दिवाळखोरी ठराव योजने(resolution plan)ला मिळत असलेल्या संथ प्रतिसादाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी हिंदुजा समूहाची शाखा इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेडला आवश्यक नियामक मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया जलद करण्यास सांगितले होते. तसेच २७ मेच्या दिवाळखोरी ठराव योजने(resolution plan)च्या अंतिम मुदतीची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज (IIHL) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शुक्रवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत RCap ला कर्ज देणाऱ्यांनी सांगितले की, कंपनीने त्यांना त्या तारखेपर्यंत ९६५० कोटी रुपये द्यावे लागतील. या योजनेत RCL चे शेअर्स असूचिबद्ध करण्याची तरतूद आहे. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या रिट याचिकेत गुंतवणूकदाराने म्हटले आहे की, सेबीच्या नियमांमुळे ज्या प्रकरणांमध्ये असूचिबद्ध नियमन लागू होण्याची सूट मिळते, अशा प्रकरणांमध्ये दिवाळखोरी संहिता (IBC) मंजूर ठराव योजनेनुसार भागधारकांचे हित जपण्यास अयशस्वी ठरते. हेही वाचाः फिरोज ते राहुल गांधी व्हाया इंदिरा- सोनिया: रायबरेली मतदारसंघाचा इतिहास काय सांगतो? याचिकाकर्ते कोण आहेत? याचिकाकर्ते हर्ष मेहता हे एक गुंतवणूकदार आहेत, ज्यांनी SEBI च्या इक्विटी शेअर्सच्या नियमावलीच्या असूचिबद्ध प्रक्रियेच्या काही तरतुदींना आणि इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्ज लिमिटेड (IIHL) द्वारे सादर केलेल्या RCL साठी ठराव योजनेच्या NCLT च्या मंजुरीला आव्हान दिले आहे. मेहता हे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आहेत आणि त्यांच्याकडे RCL चे ६७०० शेअर्स आहेत, जे कंपनीतील ०.००३ टक्के शेअरहोल्डिंगचे प्रतिनिधित्व करतात. RCL ही ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ९८.४९ टक्के सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग असलेली एक सूचीबद्ध कंपनी आहे. मेहता नोव्हेंबर २०२२ पासून RCL चे शेअरहोल्डर आहेत. SEBI च्या असूचिबद्ध निर्बंधांच्या कोणत्या नियमाला आव्हान दिले गेले आहे? याचिकाकर्त्याने सेबी (Delisting of Equity Shares) रेग्युलेशन २०२१ च्या डिलिस्टिंग रेग्युलेशनच्या ३(२)(ब)(आय) या नियमांना आव्हान दिले आहे. विनियम ३(२)(ब)(आय) जे सूचीबद्ध कंपनीच्या इक्विटी समभागांच्या असूचिबद्धतेसाठी लागू होण्यापासून सूट देतात. दिवाळखोरी संहितेच्या कलम ३१ अंतर्गत मंजूर केलेल्या दिवाळखोरीच्या ठराव योजनेनुसार असे शेअर्स असूचिबद्ध करता येत नसल्याचं याचिकेत म्हटले आहे. दिवाळखोरी संहितेच्या कलम ३१ नुसार, NCLT ला दिवाळखोरी प्रक्रियेतून जात असलेल्या कंपनीच्या दिवाळखोरी ठरावाच्या योजनेला मंजुरी देता येत नाही. ही योजना कॉर्पोरेट कर्जदार आणि त्याचे कर्मचारी, कर्जदार, जामीनदार आणि दिवाळखोरी ठराव योजनेमध्ये सहभागी असलेल्या इतर भागधारकांसाठी बंधनकारक असते. सिक्युरिटीजचे डिलिस्टिंग म्हणजे शेअर बाजारामधून सूचीबद्ध कंपनीचे सिक्युरिटी काढून टाकणे. असूचिबद्धतेचे दोन प्रकार आहेत ते म्हणजे ऐच्छिक आणि अनिवार्य असे आहेत. ऐच्छिक असूचिबद्धतेमध्ये एखादी कंपनी शेअर बाजारामधून तिचे सिक्युरिटीज काढून टाकण्याचा निर्णय घेते, तर अनिवार्य असूचिबद्धतेमध्ये सबमिशन न केल्याबद्दल किंवा सूचीमध्ये नमूद केलेल्या विविध आवश्यकतांचे पालन न केल्याबद्दल दंडात्मक उपाय म्हणून कंपनीचे सिक्युरिटीज शेअर बाजारामधून काढून टाकले जातात. हेही वाचाः विश्लेषण : पहिल्या दोन टप्प्यांतील मतदानाची सुधारित टक्केवारी चर्चेत का? निवडणूक आयोगाला ती का जारी करावी लागली? RCL दिवाळखोरी ठराव योजनेत काय समाविष्ट आहे? नोव्हेंबर २०२१ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने RCL च्या बोर्डाची जागा घेतली आणि प्रशासकाची नियुक्ती केली. डिसेंबर २०२१ मध्ये RCL विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिया (CIRP) सुरू करण्यात आली. NCLT ने २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (IIHL) च्या दिवाळखोरी ठराव योजनेला मान्यता दिली. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने NCLT च्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्याने रिलायन्स कॅपिटलच्या शेअर्सच्या असूचिबद्धतेसाठी प्रदान केलेल्या दिवाळखोरी ठराव योजनेला मंजुरी दिली आहे आणि परिणामी BSE आणि NSE द्वारे २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकांना RCL च्या शेअर्सची ट्रेडिंग निलंबित करण्याची घोषणा केली आहे. कोणत्या चिंता व्यक्त केल्या आहेत? याचिकाकर्त्याने सांगितले की, RCL ने २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी NSE आणि BSE कडे खुलासा केला की, RCL च्या इक्विटी शेअरहोल्डरचे लिक्विडेशन व्हॅल्यू सध्या NIL आहे आणि त्यामुळे इक्विटी शेअरधारकांना कोणतेही पेमेंट मिळालेले नाही. आरसीएलच्या कोणत्याही भागधारकाला शेअर्सच्या बदल्यात पैसे मिळतील, असं कोणतंही आश्वासन अद्याप दिलेले नाही. IIHL किंवा अंमलबजावणी करणारी कंपनी आणि त्यांचे नामनिर्देशित केवळ कॉर्पोरेट कर्जदार हे RCL चे भागधारक आहेत. “सेबीच्या डिलिस्टिंग रेग्युलेशनच्या इम्पग्नेड रेग्युलेशन ३(२)(ब)(आय) च्या परिणामी ही एक दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिया असून, ज्यामुळे मंजूरीनुसार असूचिबद्ध होणाऱ्या कंपन्यांच्या बाबतीत इक्विटी शेअर्सचे एका रात्रीत शून्य मूल्य होते. दिवाळखोरी ठराव योजना सार्वजनिक भागधारकांना पूर्वसूचना न देता आणि सार्वजनिक भागधारकांची मंजुरी न घेता प्रभावी होते,” असेही याचिकेत म्हटले आहे. असूचिबद्ध निर्बंधांच्या नियमानुसार प्रदान केलेली सूट सार्वजनिक भागधारकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरते, जे बाजारातील गुंतवणूकदारदेखील आहेत. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, NCLT आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या दिवाळखोरी ठराव योजनेद्वारे RCL चे इक्विटी शेअर्स असूचिबद्ध केले जातील आणि इक्विटी शेअर्सना एका रात्रीत शून्य मूल्य दिल्याने RCL च्या ९८.४९ टक्के सार्वजनिक भागधारकांच्या शेअरहोल्डिंगवर परिणाम होतो.
