Page 72 of मुंबई उच्च न्यायालय News

पोलीस हवालदारपदासाठी सुरू असलेल्या राज्यव्यापी भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला फटकारले.

सर्व पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात गणवेशातच उपस्थित राहावे, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले

जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीकडून वारंवार गुणवत्तेसंदर्भातील नियम धाब्यावर बसवण्यात येत आहेत.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे विचारात घेतले.

बैलगाडी शर्यतींवर बंदी असतानाही त्याचे आयोजन करणाऱ्या आणि त्यात सहभागी होणाऱ्यांवरील खटले मागे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात जनहित…

मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने वाढवलेली प्रभागसंख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याबाबतच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका ही कुहेतूने…

जामीन रद्द करण्याची ईडीची याचिका फेटाळण्याची आणि विशेष न्यायालयाने केलेल्या टिप्पण्या कायम ठेवण्याची मागणीही केली आहे.

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) उच्चस्तरीय समितीच्या सदस्यत्वाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी माजी रणजीपटू किरण पोवार यांच्यावर एमसीए लोकायुक्तांनी एक वर्षाच्या बंदीची कारवाई…

राऊत यांचा या आर्थिक गैरव्यवहारात सक्रिय सहभाग असल्याचे पुरावे सादर करूनही विशेष न्यायालयाने ते विचारात घेतलेले नाहीत.

हे प्राधिकरण काय आहे, त्याचे अधिकार कोणते, कायदेशीर तरतूद काय आहे, याबाबतचा हा आढावा…

उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे स्वत:ची देखभाल करण्यास सक्षम नसलेली पत्नी कमावत्या पतीकडून खावटी मागू शकते