scorecardresearch

मुंबई : जॉन्सन कंपनीविरोधातील दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी एकत्रित घेण्याची मागणी

जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीकडून वारंवार गुणवत्तेसंदर्भातील नियम धाब्यावर बसवण्यात येत आहेत.

मुंबई : जॉन्सन कंपनीविरोधातील दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी एकत्रित घेण्याची मागणी
जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनी photo source : loksatta file photo

जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीच्या बेबी पावडरच्या गुणवत्तेसंदर्भात सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भातील निकाल येणे अद्याप बाकी आहे, या पार्श्वभूमीवर जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीविरोधात २०१४ मधील दाखल झालेल्या रिट याचिका आणि सध्या सुरू असलेले प्रकरण सारखेच आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी एकत्रित करण्यात यावी, अशी मागणी ऑल फूड ॲण्ड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनकडून करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>>मुंबईः अंधेरीतील तरूणाची ५० लाखांची सायबर फसवणूक

जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीच्या मुलुंड येथील कंपनीमध्ये बनविण्यात आलेल्या बेबी पावडरमधील पीएच या घटकाचे प्रमाण निश्चित केलेल्या मानांकनानुसार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत उघडकीस आले होते. त्यावर न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये या उत्पादनाची पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश देत उत्पादन कंपनीला स्वत:च्या जबाबदारीवर घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारला बाजू मांडण्यासाठी अवधी दिला आहे. मात्र यापूर्वी २०१४ मध्ये जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीविरोधात बेबी पावडरच्या उत्पादनाची गुणवत्तेत अनियमितता असल्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. यावेळी या संदर्भात जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीकडून अन्न व औषध प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईवर स्थगिती आणली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण स्थगित आहे. परंतु २०२२ मध्ये जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीच्या बेबी पावडर या उत्पादनातील पीएच हे घटकामध्ये अनियमितता असल्याचे आढळून आले आहे. जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीकडून वारंवार गुणवत्तेसंदर्भातील नियम धाब्यावर बसवण्यात येत आहेत.

हेही वाचा >>>मुंबईः केवळ ११०० रुपयांमध्ये मिळत होते आधारकार्ड, पॅनकार्ड ; वाचा नक्की काय प्रकरण आहे ते…

वारंवार उल्लंघन होत असलेल्या जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीचे दोन्ही प्रकरणे एकत्र चालवण्यात यावीत, अशी मागणी ऑल फूड ॲण्ड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडे केली आहे. दोन्ही प्रकरणे एकत्रित चालवल्यास न्यायालयाचा वेळ वाचेल तसेच कंपनीच्या मनमानीपणाला चाप बसून त्यांच्यावर कायद्याचा धाक बसविणे शक्य होईल, अशी माहिती अभय पांडे यांनी दिली.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 06-12-2022 at 11:53 IST

संबंधित बातम्या