मुंबई : पत्राचाळ पुनर्विकास घोटाळा प्रकरणात शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने सोमवारी नकार दिला. तसेच याचिकेवर १२ डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवली. ईडीच्या याचिकेवर आपण काही कारणास्तव सुनावणी घेऊ शकत नसल्याचे नमूद करून न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने गेल्याच आठवडय़ात या प्रकरणापासून स्वत:ला दूर ठेवले. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकलपीठासमोर ईडीने सोमवारी याचिका सादर करून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. मात्र याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता काय? अशी विचारणा करून न्यायालयाने ईडीची तातडीच्या सुनावणीची मागणी फेटाळली. तसेच प्रकरणाची सुनावणी १२ डिसेंबर रोजी ठेवली. राऊत यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी केलेल्या याचिकेनुसार, राऊत आणि त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी बरीच निरीक्षणे नोंदवली आहेत. यातील काही निरीक्षणे आणि टिप्पण्या अनावश्यक आणि अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्या आदेशातून काढून टाकाव्यात व नवा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी ईडीने केली आहे. राऊत यांचा या आर्थिक गैरव्यवहारात सक्रिय सहभाग असल्याचे पुरावे सादर करूनही विशेष न्यायालयाने ते विचारात घेतलेले नाहीत. त्याची दखल घेऊन राऊत यांना जामीन मंजूर करण्याचा विशेष न्यायालयाचा निर्णय रद्द करावा आणि त्यांना पुन्हा कोठडीत पाठवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही ईडीने केली आहे.
