आपल्यावरील कारवाई ही संविधानाच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या, कोणताही व्यवसाय करण्याच्या, जगण्याच्या तसेच वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा कामरा…
जगदाळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाकडून इतर झोपडीधारकांच्या तुलनेत अधिक जागा मिळवण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.