scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

केतकी चितळेला उच्च न्यायालयाचा दिलासा; सर्व गुन्हे एकत्रित करण्याची मागणी मान्य

केतकी आणि भामरे यांना त्यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवणाऱ्यांनाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते.

Mumbai High court new
खड्डय़ांबाबतची सुनावणी विशेष खंडपीठाकडे सोपवू : उच्च न्यायालय

मुंबईसह राज्यातील रस्त्यांवरील खड्डय़ांबाबतच्या याचिकांवरील सुनावणी विशेष खंडपीठाकडे सोपवू, असे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी शनिवारी म्हटले.

bombay-high-court
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱयांप्रमाणे बेकायदा फलक लावणाऱयांनाही भरमसाट दंडांची तरतूद ?

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली.

bombay-high-court
पत्नी, मुलांना पाकिस्तानमध्ये बेकायदेशीररीत्या ताब्यात ठेवले आहे ; चित्रपट निर्मात्याचा दावा – त्यांना परत आणण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव

न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी परराष्ट्र मंत्रालयाला नोटीस बजावली व प्रकरणाची सुनावणी २९ ऑगस्ट रोजी…

juvenile delinquent prime accused murder case before regular court High Court orders inquiry against Police Inspector
भुलेश्वरमधील शंभर वर्षे जुनी जीर्ण इमारत पाडण्यास उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील ; इमारत तीन आठवड्यांत रिकामी करण्याचे भाडेकरूंना आदेश

मुंबई महानगरपालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीचा निर्णय कायम ठेवून न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

arrested
अटक मार्गदर्शक सूचनांबाबत पोलीस कर्मचाऱ्याने ३० ऑगस्टपर्यंत जागरूक व्हावे, ; राज्यातील सर्व पोलिसांना उच्च न्यायालयाचे आदेश

अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली असतानाही त्याचे पोलिसांकडून पालन होत नाही

juvenile delinquent prime accused murder case before regular court High Court orders inquiry against Police Inspector
२६/११ हल्ल्यातील प्रत्यक्षदर्शीची घराची मागणी ; दहशतवादी कसाबची ओळख पटविण्यात महत्त्वाची भूमिका

न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर रोटावनच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली.

court
विश्लेषण : देशात किती खटले प्रलंबित? सर्वोच्च, उच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांची संख्या किती? जाणून घ्या सविस्तर प्रीमियम स्टोरी

किरण रिजिजू यांनी सध्या देशातील २५ उच्च न्यायालयांत एकूण ५९ लाख ५७ हजार ४५४ खटले प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

bombay-high-court
मराठा आरक्षणाचा निर्णय बेकायदा ; आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल प्रवर्गातून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आरक्षण देणे अयोग्य- उच्च न्यायालय

सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने जून २०१९ मध्ये योग्य ठरवला होता.

Ketki-chitale
सुनावणी हवी असल्यास तक्रारदारांना प्रतिवादी करा ; केतकी चितळेला उच्च न्यायालयाचे आदेश

न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर केतकीची याचिका सुनावणीसाठी आली

Bombay High Court
कायद्याची अंमलबजावणीही आम्हीच करावी का? ; बेकायदा फलकबाजीबाबत न्यायालयाचा सरकार-पालिकांना प्रश्न

आदेशांच्या अंमलबजावणीची इच्छाशक्तीच नसेल तर न्यायालयाच्या आदेशांचे कधीच पालन केले जाणार नाही

संबंधित बातम्या