मंत्रीमंडळाचे निर्णय News

पूर्व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. त्या तुलनेत ‘एसईबीसीं’ची संख्या कमी आहे. असे असतानाही या जिल्ह्यांत ओबीसींचे आरक्षण…

देशात कोविड-१९ रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणाऱ्या मंत्र्यांसाठी आरटी-पीसीआर…

भाजपने महाविकास आघाडीच्या काळातील रखडलेल्या प्रकल्पांना दोष देत पालिकेच्या कारभारावर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे.

केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या.

राज्यातील कारागृहात एखाद्या कैद्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला पाच लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचा सरकारचा निर्णय अर्धवट तर आहेच, शिवाय राष्ट्रीय मानवाधिकार…

State Election Commissioner’s Candidate : येत्या काही महिन्यांत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या…

फास्टॅग नसल्याने पथकर नाक्यावर रोखीने व्यवहार केले जातात. त्यामुळे वाहनांची गर्दी होते. वाहतूक कोंडी होते. ही बाब लक्षात घेता राज्य…

२०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बँक खाते…

राज्य सरकारचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार नुकताच झाला आहे. त्यानंतर लगेचच पुण्याबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Toll Free Entry to Mumbai : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात वाचन संस्कृती आणि ग्रंथ चळवळ विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही लागू होऊ शकते हे गृहीत धरून महायुती सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये निर्णयांचा सपाटा लावला आहे.