मंत्रीमंडळाचे निर्णय News
कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पासह विविध प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली.
या प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर पुढील टप्प्यात ई-टेंडरिंग, ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टलला ट्रेड प्लॅटफॉर्मशी जोडण्यात येणार आहे.
राज्यात एकूण ४२८ शत्रू मालमत्ता असून त्यात मुंबई शहर आणि उपनगरातील मिळून २३९ मालमत्तांचा समावेश आहे.
शासकीय आणि खासगी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी जमिनीच्या भेडेपट्ट्याचा कालावधी वाढविण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नवी मुंबईत पद्मावती अम्मावरी मंदिर उभारण्यासाठी केवळ प्रति चौरस मीटर नाममात्र एक रुपयात ३.६ एकरचा भूखंड देण्याचा निर्णय शनिवारी मंत्रिमंडळ…
वसईतील सहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीच्या मृत्यू प्रकरणात उठाबशा शिक्षेचा गंभीर प्रकार समोर आला. चौकशीनंतर श्री हनुमंत विद्यामंदिर शाळेची हिंदी व इंग्रजी…
देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विखुरलेल्या नियामक व्यवस्थेला एकत्र आणणे, प्रक्रियेतली पुनरावृत्ती कमी करणे आणि गुणवत्तेला केंद्रस्थानी ठेवणे हा विधेयकाचा मुख्य…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मुसळधार पाऊस आणि पूरस्थितीमुळे यंदाचा (२०२५-२६) ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबर पासून सुरू करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
Cabinet Decision : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी भारताच्या जहाजबांधणी आणि सागरी उद्योगाला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला बहुउद्देशीय रुग्णालय उभारण्यासाठी आचोळे येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
