scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Page 110 of केंद्र सरकार News

COVID-hospital-1200-express
केंद्र सरकार नवीन राष्ट्रीय आरोग्य कायदा आणण्याच्या तयारीत, नैसर्गिक आपत्ती आणि आण्विक हल्ल्याचाही असेल समावेश

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि इतर सरकारी विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कायद्याच्या मसुद्यातील विविध तरतुदींना अंतिम…

kashmir files
“केंद्र सरकारने ‘द कश्मीर फाइल्स’वर बंदी घालावी, या चित्रपटामुळे…”; खासदाराने केली मागणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कालच या चित्रपटाचं कौतुक केलंल असताना एका खासदाराने केंद्र आणि राज्य सरकारकडे चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केलीय.

rahul gandhi photo - pti
चीन-पाकला एकत्र येऊ देण्याच्या केंद्राच्या घोडचुकीमुळे देशाला धोका; सरकारच्या परराष्ट्रनीतीवर राहुल गांधींची परखड टीका

केंद्र सरकारच्या परराष्ट्रनितीचे राहुल गांधी वाभाडे काढले.

लोकसत्ता विश्लेषण : सनदी अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरून केंद्र-राज्य संघर्ष कशासाठी?

केंद्र आणि राज्यात विविध मुद्द्यांवर संघर्ष सुरू असतानाच, भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) आणि भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या (डेप्युटेशन)…

7th pay
7th Pay Commission: DA वाढल्यानंतर ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या HRA मध्येही होणार सुधारणा; पगारामध्ये मोठी वाढ होण्याची संभाव्यता

सरकारने २०१५ मध्ये एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये डीए वाढीसह, एचआरए देखील वेळोवेळी वाढविले जाईल, असे सांगण्यात आले होते.

pension
आता NPS नाही तर OPS अंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वन-टाइम पेन्शन पर्याय; जाणून घ्या तपशील

प्रशासकीय कारणांमुळे किंवा त्रुटींमुळे नियुक्तीला विलंब झाला या कारणास्तव १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केंद्रीय…

Same sex marriages
समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही, मात्र विवाहाला कायद्यात स्थान नाही; दिल्ली कोर्टात केंद्राने स्पष्ट केली भूमिका

“जैविक पुरुष” आणि “जैविक स्त्री” जे जन्माला घालण्यास सक्षम असतील त्यांचाच विवाह वैध मानला जाऊ शकतो, असं केंद्राने म्हटलं आहे.

Delhi To Receive 18 Crore Rupees Centre To Fight Air Pollution gst 97
वायू प्रदूषणाशी लढण्यासाठी केंद्राकडून दिल्लीला मिळणार १८ कोटींचा निधी

NCAP अंतर्गत दिल्लीला वायू प्रदूषणाच्या समस्येशी लढण्यासाठी १८.७४ कोटींचा निधी मिळेल, असं एक अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.

mid day meal (photo pti)
मध्यान्न भोजन योजनेला ५ वर्षांची मुदतवाढ, पण नाव बदललं; केंद्रानं केली ५४ हजार कोटींची तरतूद!

मध्यान्न पोषण आहार योजनेला केंद्र सरकारने ५ वर्षांची मुदतवाढ दिली असून त्या योजनेचं नाव बदलण्यात आलं आहे.

OBC HOUSEHOLDS IN RURAL INDIA
देशाच्या ग्रामीण भागातील ४४.४ टक्के घरांमध्ये ओबीसी कुटुंबं राहतात! केंद्राकडून आकडेवारी जाहीर!

ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटावरून वाद सुरू असताना ग्रामीण भागातील ओबीसींची संख्या दर्शवणाऱ्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी समोर आली आहे.