देशभरातील शाळांमध्ये मुलांसाठी पोषक आहार पुरवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मध्यान्न भोजन योजनेला पाच वर्ष अजून मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आता ही योजना 'नॅशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण' नावाने ओळखली जाईल. त्यामुळे आता २०२६ पर्यंत देशभरातील शाळांमधून लहान मुलांना पोषक मध्यान्न आहार मिळू शकणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ५४ हजार कोटींची तरतूद केली असून राज्य सरकार, तसेच केंद्रशासित प्रदेश मिळून अतिरिक्त ३१ हजार ७३३ कोटी उभारले जाणार आहेत. या योजनेचा भाग म्हणून तब्बल ११ लाख २० हजार शाळांमध्ये शिकणाऱ्या एकूण ११ कोटी ८० लाख विद्यार्थ्यांना पोषक आहार मिळू शकणार आहे. ही योजना राज्य सरकारांच्या सहभागातून राबवली जाणार आहे. मात्र, त्याचा मोठा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून दिला जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच, ३ ते ५ वर्षांशी शाळापूर्व गटांमध्ये शिकणारी मुलं देखील या योदनेत अंतर्भूत करण्यात येणार असल्याचं देखील स्पष्ट करम्यात आलं आहे. स्थानिक पातळीवरच उत्पादित करण्यात आलेलं धान्य आणि भाजीपाल्याचा देखील यात समावेश करण्यात येणार आहे. या योजनेसोबतच केंद्र सरकारने तिथी भोजन या संकल्पनेला बळ देण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे. शाळांमध्ये शालेय पोषकतत्व उद्याने संकल्पनेचा पुरस्कार करून मुलांना निसर्ग आणि बागकामाचा अनुभव देण्याचा हेतू यामागे असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. 'तिथी भोजन' ही एक समूह सहभाग योजना असून यामध्ये लोक काही विशिष्ट सण-उत्सव वा प्रसंगी मुलांना विशेष खाद्यपदार्थांचं जेवण पुरवतात!
