जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टअंतर्गत जालना शहराजवळ ‘ड्रायपोर्ट’ उभारण्यासाठी १५१ हेक्टर जमीन लागणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या जमिनीसाठी पोर्ट ट्रस्टला…
देशामध्ये गोवंश हत्याबंदी लागू करण्याचा कोणताही निर्णय केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नसून, याबाबत निर्णय घेण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य राज्यांना देण्यात आले आहे,…
उंबरटय़ावर येवून ठेपलेला सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वी करण्यासाठी विविध कामांकरिता एकेक पैशांची वाट पाहणाऱ्या जिल्हा प्रशासनास दिलासा मिळेल असा निर्णय केंद्राने…
देशातील सुमारे ३१ हजार स्वयंसेवी संस्थांना सरकारने परदेशी देणग्यांबाबत वार्षिक विवरणपत्रे भरली नसल्याबद्दल नोटिसा दिल्या आहेत, असे राज्यसभेत सांगण्यात आले.
भारत व अमेरिका यांच्या दरम्यान झालेल्या आण्विक समझोत्यात कुठल्याही ‘नवीन किंवा असाधारण’ तरतुदी नसून, हा समझोता भारताच्याआंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबतच्या (आयएईए) संरक्षणविषयक…
केंद्र शासनाच्या नव्या प्रस्तावित रस्ते वाहतूक विधेयकाच्या (रोड ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी बिल) विरोधात परिवहन क्षेत्रातील कामगारांनी देशव्यापी बंदचा निर्णय घेतला आहे,…
विकास प्रकल्पांना हिरवी झेंडी मिळावी म्हणून केंद्रात आणि राज्यात यंत्रणा राबवायला सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी दररोज प्रस्ताव येतात. त्यासाठी पर्यावरणीय…
