दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : दोन हजार रुपयांची नोट वितरणातून मागे घेण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला असताना आधीच्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे राज्यातील आणि देशभरातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या नोटा अद्यापही बदलून मिळालेल्या नाहीत. राज्यातील ९ आणि अन्य काही राज्यांतील अशा जिल्हा बँकेच्या सुमारे ११२ कोटी रुपये नोटा बदलण्याचा निर्णय अद्यापि प्रलंबित आहे. केंद्र शासनाने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. दुसऱ्या दिवशी देशभरातील सर्व बँका बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. १० नोव्हेंबरपासून बँकांचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा बँकांना पाचशे, हजार रुपयांचा नोटा स्वीकारण्यास मान्यता देण्यात आली. तर चार दिवसांनी म्हणजे १४ नोव्हेंबर रोजी बँकांना पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली. मधल्या कालावधीत म्हणजे १० ते १३ नोव्हेंबर या चार दिवसांत बँकांकडे पाचशे व हजाराच्या नोटा मोठय़ा प्रमाणात जमा झाल्या होत्या. राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांकडे मिळून अशा २७७१ कोटी रुपयांच्या नोटा जमा झाल्या. बँकांचे नुकसान तथापि, यामध्ये बँकांकडे ८ नोव्हेंबरपूर्वी असलेल्या नोटांबाबतचा निर्णय प्रलंबित राहिला. याप्रमाणे कोल्हापुरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने २५४ कोटी रुपये भरले. पण अद्याप २५ कोटींचा निर्णय झालेला नाही. सांगली जिल्हा बँकेने ३०१ कोटी रुपये भरले, पण १४ कोटी ७२ लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारलेली नाही. नाशिक जिल्हा बँकेचे ३७१ कोटी जमा झाले तरी अजून २१ कोटी रुपयांबाबत निर्णय झालेला नाही. याचप्रमाणे पुणे, नागपूर, वर्धा, अमरावती, अहमदनगर आदी राज्यातील बँका तसेच गुजरात, तमिळनाडू आदी राज्यांतील ६७ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या रकमा मोठय़ा प्रमाणात पडून आहेत. राज्यात ९ बँकांचे १११ कोटी १८ लाख रुपयांच्या नोटा अजूनही बदलून दिलेला नाहीत. दरवर्षी त्यावरील व्याज लक्षात घेता सुमारे १२ कोटी रुपयांचा भुर्दंड जिल्हा बँकांना आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना बसत आहे. अंशत: दिलासा : बँकांकडे नोटबंदी लागू होण्याच्या आधीपासून बरीच मोठी रक्कम शिल्लक होती. त्यातील काही रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकांनी भरून घेतली. पण तेव्हा बँकांकडे इतक्या मोठय़ा प्रमाणात नोटा जमा झाल्या की जिल्हा बँकांना नंतर नोटा भराव्यात अशी सूचना करण्यात आली. मात्र याबाबत पुढे काहीच घडले नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी नाबार्डकडे दाद मागितली. पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याने बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने १० ते १३ नोव्हेंबर कालावधीतील नोटा जमा करण्याचे आदेश दिल्याने अंशत: दिलासा मिळाला. आशा सर्वोच्च न्यायालयावर नोटबंदीचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्यामध्ये जिल्हा बँकांची अडचण झाली आहे. वेगवेगळय़ा राज्यातील जिल्हा बँकांच्या याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर जिल्हा बँकांचे आर्थिक भवितव्य ठरणार आहे, असे मत कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए. बी. माने यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
