इलेक्ट्रिक

राज्याच्या तिजोरीने तळ गाठल्याने या धोरणातील खासगी वाहनांना एक ते अडीच लाखांपर्यंत मिळणाऱ्या अनुदानाला कात्री लावली जाण्याची शक्यता आहे.