ई-मेल

‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी शुल्क निश्चितीही केली जाणार असून, मोहिमेअंतर्गत कागदपत्रांची तपासणी, सोसायट्यांच्या असलेल्या विविध शंकाचे निरसन करण्यात येणार आहे.