scorecardresearch

शेतक-यांच्या आत्महत्येला सरकारी धोरणच जबाबदार

शेती उद्योगासाठी लागणारी खते, औजारे आदी बाबींवर सबसिडी दिली जात असली तरी शेतकऱ्याने पिकवलेल्या शेतमालास हमीभाव मिळत नाही. उद्योजकांना वेगळा…

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष शरद पवारांच्या आजच्या दौऱ्याकडे

अतिवृष्टीने झालेल्या अपरिमित हानीची पाहणी करण्यास विदर्भ दौऱ्यावर येणारे कृषीमंत्री शरद पवार हे आभाळच फोटलेल्या स्थितीत किती व कसे ठिगळ…

कर्जत तालुक्यात शेतक-यांमध्ये आनंद

कृष्णा खोरे महामंडळाचे कर्जत तालुक्यातील कोळवडी येथील कार्यकारी अभियंता कार्यालय सोलापूर जिल्हय़ातील करमाळा येथील स्थलांतरास स्थगिती मिळाल्याने तालुक्यात आनंद व्यक्त…

अस्वस्थ बळीराजा..!

शेतकऱ्यांचे तारणहार आपणच आहोत, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस, भाजप आणि राष्ट्रवादीने डावपेच लढविणे सुरू केले आहे.

विजेच्या धक्क्याने शेतकऱ्याचा मृत्यू

पोळ्यानिमित्त बैलांना पाणी पाजण्यासाठी कृषीपंप सुरू करण्याच्या प्रयत्नात विजेचा धक्का लागल्याने तालुक्यातील आर्वी येथे एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला.

‘पॅकेज’चे काय झाले? शेतक ऱ्यांचा सवाल !

राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून अजूनही मदत मिळालेली नसल्याने विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.

राज्यात ६ लाख कृषीपंपधारक शेतक ऱ्यांची वीज तोडली

कृषीपंपाच्या वीज बिलाची थकित रक्कम महाराष्ट्रात दरवर्षांला वाढतच आहे. महाराष्ट्रात थकबाकी असलेली रक्कम ८ हजार ५०८ कोटी रुपयांवर गेली असून…

शेतकरी अद्याप मदतीविनाच, साऱ्यांचीच आश्वासने फोल

आर्णी तालुक्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात शेतकऱ्यांना दोन महिन्यांच्या वर कालावधी झाला असतानाही एक दमडीचीही मदत मिळा

शेतकऱ्यांना १५०० कोटींची मदत

निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्याही घटकाला नाखुश ठेवणे परवडणारे नसत़े त्यामुळेच विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांबरोबरच गेल्या वर्षी रब्बी हंगामात

अत्यल्प पॅकेजमुळे शेतकरी संकटात

भाजपचा आंदोलनाचा इशारा विदर्भात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असताना राज्य सरकारने अत्यल्प…

शंभर रुपयांच्या बॉण्डवरच शेतकऱ्यांना वाटणीपत्र

शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची अवस्थता निर्माण करणाऱ्या नवीन सिलिंग कायद्याबाबत घाबरून जाण्याचे कुठलेही कारण नाही. पूर्वीसारखेच शंभर रुपयांच्या बॉंडवर आपसी सहमतीने तहसीलदारांकडून…

संबंधित बातम्या