गव्हर्नर News
भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांना कंपन्यांच्या विलीनीकरणासाठी कर्ज देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी जोर…
मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांच्या पतधोरण समितीने सोमवारपासून तीन दिवसांच्या बैठकीला सुरुवात केली, जिची सांगता बुधवारी होत आहे.
यूपीआय प्रणाली सध्या वापरकर्त्यांसाठी कोणत्याही शुल्काशिवाय चालत असली तरी, केंद्र सरकार हे बँका आणि इतर भागधारकांना मदत करून ही व्यवस्था…
ई – गव्हर्नन्स विषयक सुधारणा आणि सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणा या तीन बाबींवर आधारित दीडशे दिवसांचा कृती आराखडा कार्यक्रम संपल्यानंतर…
नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चच्या महासंचालक पूनम गुप्ता यांची रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यास केंद्राने बुधवारी…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रधान सचिव-१ पी के मिश्रा यांच्यासोबत ते प्रधान सचिव-२ म्हणून काम पाहतील. इतिहासात शक्तिकांत दास हे एकमेव…
आयआयटी-कानपूरमधून संगणक विज्ञानाची पदवी संपादन केलेल्या मल्होत्रा यांनी अमेरिकेच्या प्रिन्स्टन विद्यापीठातून सार्वजनिक धोरण या विषयांतून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे.
करप्रणालीतील अलीकडच्या काही सुधारणांचे जनक म्हणून मल्होत्रा यांना श्रेय दिले जाते.
खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या संचालकांच्या परिषदेनिमित्त केलेल्या बीजभाषणात दास म्हणाले की, बँकांकडून व्यवसायाच्या अयोग्य पद्धतींचा अवलंब अल्पकालीन फायद्यासाठी केला जातो.
आजचे भारतीय तरुण महत्त्वाकांक्षी आहेत. ते त्यांच्या पैशांच्या गुंतवणुकीसाठी वेगवेगळ्या बाजारपेठांकडे आकर्षित होत आहेत.
गव्हर्नर दास यांच्या नेतृत्वाखालील पतधोरण निर्धारण समितीची (एमपीसी) द्विमासिक आढावा बैठक येत्या ३ ते ५ एप्रिल या दरम्यान होत आहे.
विकसनशील बाजारपेठा आणि एकंदर जगालाही आभासी चलनाचे वेड परवडणारे नाही, असे सांगून दास म्हणाले की, ‘दुसऱ्या बाजारपेठेसाठी चांगली असलेली गोष्ट…