मावळत्यांचा कार्यकाळ संपायला अगदी काही तास उरले असताना, संजय मल्होत्रा यांची रिझर्व्ह बँकेचे नवीन गव्हर्नर म्हणून निवड झाल्याची सोमवारी घोषणा झाली. देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेसाठी इतक्या महत्त्वाच्या पदाबाबत ही टांगलेली स्थिती कशासाठी आणि नाहक उत्सुकता का ताणली गेली हे या निवडीमागे असणाऱ्या सरकारलाच ठाऊक. आपले पूर्वसुरी शक्तिकांत दास यांच्याप्रमाणे मल्होत्रा हेही दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक ते मुंबईतील मिंट स्ट्रीट असा प्रवास करतील. दोघांचीही नोकरशहा म्हणून दीर्घ कारकीर्द आहे आणि अर्थमंत्रालयातील महसूल सचिवपदही दोहोंकडे होते. या पद-संक्रमणातील हे सारखेपण सरकारने मल्होत्रा यांच्या निवडीतून साकारले खरे. परंतु हे सारखेपण व सातत्य इतकेच आणि एवढ्यापुरतेच राहावे अशी सरकारची मनीषा आणि मानसही असावा.
हे म्हणायचे कारण स्पष्ट करण्याआधी, मल्होत्रा यांच्या नवपर्वाबद्दल आपल्याही आस-अपेक्षांचा पट मांडून पाहूया. या अंगाने काही प्रश्नांचा पडताळा आवश्यकच आहे. एकाएकी अवचित जबाबदारी खांद्यावर येऊन शक्तिकांत दास यांची सहा वर्षांच्या मोठ्या कारकीर्दीला स्थिरतादर्शक म्हणता येईल. त्यांनी महागाईला काबूत आणण्याचे आरंभलेले काम अर्ध्यावरच पूर्ण झाले म्हणावे. तरी त्या आघाडीवर तसूभरही तडजोड न करता त्यांनी अविश्रांत लढाई सुरू ठेवली. हा वारसा त्यांनी डी. सुब्बराव, रघुराम राजन आणि ऊर्जित पटेल या माजी गव्हर्नरांकडून नेटाने पुढे चालवत आणला. आता या वारशाचे काय हा नेमका प्रश्न.
हेही वाचा : उलटा चष्मा : पांढरे निशाण…
करप्रणालीतील अलीकडच्या काही सुधारणांचे जनक म्हणून मल्होत्रा यांना श्रेय दिले जाते. जुन्या प्राप्तिकर कायद्याच्या जागी नवीन सुलभ आणि सुगम्य अशा कायद्याचा अंतिम मसुदा त्यांनी नव्या जबाबदारीवर येण्याआधी हातावेगळा केलेला असावा अशी अपेक्षा आहे. जुलैमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला आणि त्यातील विशेषत: भांडवली नफ्याच्या कराच्या तरतुदींबद्दल संभ्रमांना निस्तरण्याचे काम पत्रकार परिषदा घेऊन मल्होत्रा हेच करताना दिसत होते. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली संबंधाने सर्वोच्च निर्णायक मंडळ असलेल्या ‘जीएसटी परिषदे’चे पदसिद्ध अध्यक्षपद हे अर्थमंत्री या नात्याने सीतारामन यांच्याकडे आहे. पण जीएसटी परिषदांच्या बैठका चालवण्याचे आणि कैकप्रसंगी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांमध्ये चर्चा व सहमतीचे वातावरण राहील हे पाहण्याचे काम मल्होत्राच करत आले आहेत. त्यांची नवीन नियुक्ती ही त्या संकटमोचक भूमिकांचा अप्रत्यक्ष सन्मानच, असे नॉर्थ ब्लॉकमध्ये म्हणूनच हळू आवाजात बोलले जाते. नव्या जागीही ते याच भूमिकेची री ओढतील?
हेही वाचा : अन्वयार्थ : आत्मपरीक्षणाऐवजी बहिष्कार‘नाट्य’!
केंद्रीय अर्थमंत्रालयात वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव ते महसूल सचिव आणि सरकारी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून मल्होत्रा यांनी काम पाहिले आहे. त्यामुळे सरकारच्या महसुली बाजूसह, उद्याोग चालवण्याची त्यांना जाण आहे आणि या संबंधाने ते संवेदनशील असणेही स्वाभाविक. आता देशाच्या पतव्यवस्थेची नियंता असलेल्या रिझर्व्ह बँकेचे नेतृत्व ते करणार आहेत. वित्तीय आणि मौद्रिक अशा अर्थव्यवस्थेच्या दोन्ही बाजूंमध्ये सुयोग्य मेळ राखण्याचे दायित्व त्यांच्यावर असेल. सरकारच्या तिजोरीचा जिम्मा सांभाळलेल्या व्यक्तीच्या हाती देशाच्या वित्तव्यवस्थेचा चिमटा येऊ घातला आहे. ही बाब मल्होत्रा यांच्या दायित्व पालनातील मूल्यवर्धन ठरेल की मर्यादा, हाही प्रश्नच.
हेही वाचा : पहिली बाजू : आता महाराष्ट्र थांबणार नाही!
एकुणात, आपल्याकडेदेखील व्याज दरकपातीचे चक्र लवकरच सुरू होण्याबाबत अटकळ खूप आधीपासूनच सुरू होती. जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीतील ५.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावलेला विकासदर पाहता विश्लेषकांचे कपातपर्व सुरू होण्याबाबत कयास आणखीच ठाम बनले. उल्लेखनीय म्हणजे, नुकतीच सरलेली डिसेंबरमधील द्विमासिक आढाव्याची बैठक ही मावळते गव्हर्नर दास आणि पतधोरण निर्धारणांत प्रधान भूमिका असलेले डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा यांची शेवटची बैठक होती. तर याच बैठकीत पहिल्यांदाच सहभागी झालेल्या केंद्राकडून नियुक्त नवीन तीन सदस्यांपैकी दोहोंनी व्याजदर कपातीच्या बाजूने कौल दिला. फेब्रुवारीतील नियोजित बैठकीत बसणारे सहापैकी पाच सदस्य हे नवीनच असतील. त्यामुळे पूर्वग्रहाचा आरोप आणि भूमिका सातत्याचे कोणतेही ओझे न वाहता निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असेल. तेव्हा संभाव्य कपात फेब्रुवारीआधीच म्हणजेच अर्थसंकल्पाआधीच दिसून येईल काय? या प्रश्न-उपप्रश्नांसह या नवीन पर्वाचे स्वागत. प्रसंगोचित चिकित्सादेखील सुरूच राहील.
