scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

‘निवडणुकीचे काम नकोच’!

निवडणुकीचे काम नको, अशी विनंती करणारे सुमारे तीन हजार अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले आहेत. त्यावर लवकरच निर्णय होईल, असे सहायक…

आता हवा, ‘वाचवा’-वेतन आयोग!

कोणाही राज्यकर्त्यांचा सर्वात लाडका ‘वर्ग’ कोणता? ज्याला फुल-टू डिअरनेस अलाउन्स मिळतो तो खरा डिअर, अर्थात सरकारी कर्मचारी!

पाच दिवसांचा आठवडा हवा,जादा वेळ नको

सरकारी कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाचे महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाने स्वागत केले आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनास नाशिकमध्ये प्रतिसाद

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी सकाळी १० ते १२ या…

पाच दिवसांचा आठवडा, बदल्यांच्या प्रश्नांवर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा करणे, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता, बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, इत्यादी मागण्यांची पूर्तता व्हावी म्हणून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी…

सरकारी बाबूंची खाबूगिरी

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या संजय गांधी, इंदिरा गांधी आणि राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजनेतून राज्य सरकारी सेवेतील १३,७३२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी…

सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘आधार’

मुंबई शहर, उपनगर, पुणे, अमरावती, वर्धा व नंदुरबार या सहा जिल्ह्य़ांतील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आधार नोंदणीला मुदतवाढ देण्याचे राज्याच्या…

मंत्रालयाच्या दुरुस्तीमुळे कर्मचारी बँक विस्थापित

मंत्रालय इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने मंत्रालयाच्या आवारात असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बँकेवर विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र मंत्रालय आणि…

आधार नाही.. पगार नाही !

आधार कार्डाची सक्ती केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अलीकडेच संपलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात स्पष्ट केले असले तरी केंद्र…

मारहाण, सक्तीने वसुलीविरुद्ध अधिकारी महासंघ सरसावला

जिल्हय़ात सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मारहाणीच्या वाढत प्रकारांची महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघ परभणी जिल्हा शाखेने गंभीर दखल घेतली. तथाकथित पुढाऱ्यांच्या धमक्यांपासून ते…

सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील लाचखोरीचे आरोप : मंजुरीविना प्रलंबित प्रकरणांची माहिती देण्याचे आदेश

सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लाचखोरीच्या आरोपावरील कारवाईच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांची यादी सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य…

संबंधित बातम्या