scorecardresearch

NIT Topper Laid Off Bengaluru
“३० लाख रुपये कर भरला, पण…”, नोकरी गमावलेल्या एनआयटी टॉपरची एक्स युजरने मांडली व्यथा

NIT Topper Laid Off: आता बेरोजगार असलेले सलीम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांना मिळालेल्या तीन महिन्यांच्या पगारावर आणि बचतीवर अवलंबून आहेत.

kumbh mela 2027 nashik preparations nashik police to set up ai powered war room
नाशिकमध्ये कुंभमेळा प्राधिकरणाला सर्वाधिकार

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या आयोजनासाठी स्थापन केलेल्या प्राधिकरणाला सर्वाधिकार देण्यात आले असून पुढील तीन वर्षे नाशिक जिल्ह्यात त्याची मक्तेदारी राहणार आहे.

maharashtra three language formula ashish shelar on third language debate schools policy mumbai
विद्यार्थ्यांमधील असमानता दूर करण्यासाठी त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले, मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे प्रतिपादन

हा निर्णय विद्यार्थी हिताचा असून राज्यात मराठीची सक्ती आहे, पहिलीपासून हिंदीची सक्ती नाही, असे प्रतिपादन माजी शिक्षण मंत्री व सांस्कृतिक…

nagpur Dada Zode statement paying an honorarium to prisoners during the Emergency is a fraud on public money
३० वर्षे नोकरी, १ हजार रुपये पेंशन, आणीबाणीत ७ दिवस तुरुंगात १० हजार मानधन

तुरुंगात गेलेल्यांना १० हजार रुपये मानधन करदात्यांच्या पैशातून देणे महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक आहे, असा मुद्दा कर्मचारी पेंशन (१९९५) समन्वय समितीचे…

renovation of bor and dham irrigation projects in wardha gets government nod
चौथ्या मुंबईसाठी ९६ गावे, वाढवण विकास केंद्राच्या क्षेत्रात वाढ फ्रीमियम स्टोरी

देशातील सर्वात मोठ्या प्रस्तावित वाढवण बंदरालगत विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन वाढवण बंदरालगत वाढवण विकास केंद्राअंतर्गत चौथी मुंबई वसवण्यात येणार आहे.

Ahilyanagar Hivarebazar Organic Carb Laboratory is a guide for national policy
अहिल्यानगर : हिवरेबाजारची सेंद्रिय कर्ब प्रयोगशाळा राष्ट्रीय धोरणासाठी दिशादर्शक!

हिवरेबाजार हे गाव जागतिक स्तरावर मृद व जलसंवर्धनासाठी ‘आदर्श मॉडेल’ म्हणून ओळखले जाते.

in mumbai booking of plaster of paris idols without knowing about immersion policy
विसर्जनाच्या धोरणाचा पत्ता नसताना मूर्तिकारांकडे पीओपी मूर्तीसाठी बुकिंग

पीओपी मूर्ती घडविणे आणि विक्रीवर जानेवारी महिन्यात घातलेली बंदी न्यायालयाने गेल्या सोमवारी उठवली.

महाराष्ट्राचे ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ हे धोरण नेमकं काय आहे? मालमत्ता नोंदणीसाठी कसे ठरेल फायदेशीर?

महाराष्ट्र सरकारने १ मेपर्यंत सर्व ५१९ सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांना समाविष्ट करून टप्प्याटप्प्याने राज्यव्यापी अंमलबजावणीची योजना तयार केली आहे.

संबंधित बातम्या