scorecardresearch

MGNREGA sees rise in women labor participation in Maharashtra despite national decline
‘मनरेगा’ कामांवरील महिलांच्या संख्येत राज्यात वाढ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) कामांवर गेल्या तीन वर्षांत देशात महिलांच्या संख्येत घट झाली. महाराष्ट्रात मात्र चित्र…

renovation of bor and dham irrigation projects in wardha gets government nod
वर्धा जिल्ह्यातील ‘बोर’ आणि ‘धाम’ सिंचन प्रकल्पांच्या नूतनीकरणासाठी ४२८ कोटी ९६ लाख रुपयांची तरतूद

दोन्ही सिंचन प्रकल्पांमुळे विदर्भातील सिंचन क्षेत्राला मोठा लाभ होणार…

Amravati Mahavitaran head office directed to provide electricity to farmers during the day
१८८ पैकी केवळ ९ सौर प्रकल्प पूर्ण; शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याचे आव्हान

परिमंडळातील शेतीला दिवसा आठ तास वीजेची उपलब्धता आणि तांत्रिक फिजिबीलीटी पूर्ण करणाऱ्या त्या सर्वच शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचा निर्देश महावितरणच्या…

palghar ranbhaji utsav
रानभाज्या सेवनाने मोखाडा तालुका कुपोषणमुक्त व्हावा… आदिवासी बांधवांच्या रोजगारासाठी खाद्य महोत्सव

मोखाडा तालुका कुपोषण मुक्त होण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल…

tenders issued to implement stalled projects on municipal plots in Mmumbai received strong response
पालिका भूखंडावरील झोपु योजनांना जोरदार प्रतिसाद

मुंबईतील पालिका भूखंडावरील रखडलेल्या योजना राबविण्यासाठी जारी केलेल्या निविदांना विकासकांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळाला. या ६३ योजनांसाठी १३६ निविदा दाखल झाल्या…

mahila sanman yojana women unhappy with bus fare scheme   Maharashtra women transport subsidy
‘महिला सन्मान योजने’बाबत लाडक्या बहिणी नाखूष; प्रवासात कोणताही सुधारणा नाही – मुंबई, पुणे, नागपूरमधील ४२ टक्के महिलांची खंत

सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी नेटवर्कच्या वतीने परिसर व वातावरण फाउंडेशनच्या सहयोगाने निकोर असोसिएट्सतर्फे महाराष्ट्रातील सवलतीच्या बस प्रवासाविषयी अभ्यास केला.

maharashtra housing policy drops land ownership for slum rehab builders
झोपु योजनेतील भूखंडाची विकासकांना थेट मालकी नाहीच

सार्वजनिक भूखंडावर झोपु योजना असेल तर झोपडीवासीयांची सोसायटी व विक्री घटकातील सदस्यांची सोसायटी यांना संबंधित भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिला…

mumbai sra corpus fund raised from 40k to 3 lakh per flat slum rehabilitation
झोपु योजनेतील काॅर्पस फंड वाढणार; लवकरच प्रति सदनिकेप्रमाणे आता २ ते ३ लाख रुपये काॅर्पस फंड

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत पुनर्वसित इमारतींसाठी दिल्या जाणाऱ्या काॅर्पस फंडमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने घेतला आहे.

sanjay gandhi niradhar yojana information provided to every village once money deposited in bank of benefits
संजय गांधी योजनेचे पैसे जमा झाले की गावातच मिळणार माहिती!

संजय गांधी निराधार योजनेबाबत ज्यांना त्यांच्या बँक खात्यामार्फत लाभ दिल्या जातो त्या बँकेत पैसे जमा झाले की त्याची माहिती प्रत्येक…

संबंधित बातम्या