लोकमानस News

आता शब्दांच्या कसरती आणि मोठमोठ्या घोषणा करण्यापेक्षा या शहाणपणाची- स्वदेशीचे व्रत अंगिकारण्याची- सुरुवात शीर्ष नेतृत्वाने स्वत:पासून केली तर ते अधिक…

‘मतचोरांना आयोगाचे संरक्षण’ ही बातमी (१९ सप्टेंबर) वाचली. निवडणूक काळात निवडणूक आयोग पंचांच्या भूमिकेत असतो आणि आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो.

‘नावडणुकांचा नगारा!’ हा अग्रलेख ( १८ सप्टेंबर ) वाचला. देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तता देण्यासाठी केंद्र सरकारने ७३ वी व ७४…

संसदेने संमत केलेल्या ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२५’मधील काही वादग्रस्त तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या निर्णयाने देशात नवा संवाद सुरू झाला…

‘‘विकासपुरुष’ मोदींची मणिपूरभेट पुरेशी ठरेल?’ हा १६ सप्टेंबरच्या अंकातील खाम खान्सुआंग हूसिंग यांचा लेख वाचला. मणिपूर पेटल्यापासून दोन वर्षे होऊन गेल्यानंतर…

‘…कोठे तरी रमला!’ हे संपादकीय (१५ सप्टेंबर) वाचले. देशाच्या आर्थिक प्रगतीबाबत मोठमोठ्या घोषणा होत असल्या, तरी त्या घोषणांचा ठसा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन…

‘हिंसाचारापासून दूर राहण्याचे पंतप्रधान मोदींचे आवाहन- मणिपूरमध्ये शांतता, समृद्धीचे लक्ष्य’ हे वृत्त (लोकसत्ता – १४ सप्टेंबर) वाचले. तब्बल दोन वर्षांनी, १३…

लोकसत्तामध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखांवर वाचकांच्या प्रतिक्रिया…

वस्तू व सेवा करप्रणाली अधिक सोपी व पारदर्शक असेल, त्यामुळे व्यावसायिकांवरील भार कमी होईल, अशी अपेक्षा होती.

एक खूपच मोठा गैरसमज असा आहे की अनारक्षित जागा या उच्चवर्णीय उच्चभ्रूंसाठी राखीव आहेत.

हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी नोंदी शोधून प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सरकारने निवडला. पण हा तोडगा समस्येच्या मुळावर घाव घालणारा नाही.

पाश्चात्त्य विचारसरणीवर आधारित स्वप्नांना मुरड घालून भारताला डाव्या विचारसरणीच्या चीन आणि रशियाच्या जवळ जावे लागले. या दोन्ही देशांनी समाजवादी विचारसरणीतून…