Page 18 of महाराष्ट्र सरकार News

वसई-विरार महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी निधी नसल्याची महाराष्ट्र सरकारची भूमिका विचित्र असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ओढले.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षामार्फत दुर्धर आणि महागड्या आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळाल्याने आतापर्यंत अनेक कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला आहे.

सरकार पुरस्कृत विश्व मराठी संमेलन सलग तिसऱ्या वर्षी वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे आणि याला कारण सरकारची भूमिका हेच आहे.

रोहिंगे आणि बांगलादेशी घुसखोरांनी मालेगावसह राज्यातील अन्य ठिकाणी बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याच्या तक्रारी होत आहेत.

केंद्र सरकारने वेतन आयोग लागू केला तरीही राज्यांवर वेतन आयोग लागू करण्याचे कायदेशीर वा घटनात्मक बंधन नसते. पंरतु राजकीय आणि…

उत्तर प्रदेशला ३१ हजार कोटी तर बिहारला १७ हजार कोटींचे वाटप करण्यात आल्याबद्दल कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांनी टीका केली आहे.

Government Money Schemes For Women : निवडणुकीत महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून वेगवेगळ्या योजना आणल्या जात आहेत. ‘लाडकी बहीण’…

‘शाश्वत विकास ध्येयां’पैकी दारिद्र्य निर्मूलन हे महत्त्वाचे ध्येय. राज्यातील विकासाची चर्चा विभागीय असमतोलावर घुटमळते, पण दारिद्र्य निर्मूलनाशी संबंधित आकडेवारी सांगते…

शासनाच्या माध्यमातून रस्ते, पूल, विविध कार्यालयांच्या इमारतींसह तत्सम कामे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून केली जातात.


माहिती अधिकार हा एकमेव कायदा जनतेच्या बाजूने आहे. परंतु, मागील चार-पाच वर्षांपासून अनेक अपिले सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी माहितीसाठी अपील…

inter caste married couples : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांवर हल्ले होण्याचं प्रमाण खूपच वाढलं आहे.