scorecardresearch

वाढत्या खाणींमुळे नक्षलवादाचा प्रश्न वाढला – केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्री किशोरचंद्र देव

वाढत्या खाण क्षेत्रामुळे आदिवासींसाठी उपलब्ध जमीन कमी होत आहे, आदिवासींच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे; त्यामुळे नक्षलवाद वाढतो आहे.

बेकायदा खाणकाम रोखण्यासाठी सक्षम समितीची स्थापना करावी

बेकायदा खनिजकाम रोखण्यासाठी राज्यांनी सशक्त समित्यांची स्थापना करावी, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. भरघोस खनिजोत्पादन करणाऱ्या अनेक राज्यांनी अशा…

खनिकर्म अधिकाऱ्याच्या मनमानीमुळे लिजधारकांना अतिरिक्त आर्थिक भरुदड

राज्यातील खनिजपट्टय़ाच्या मंजुरी, नूतनीकरणापूर्वी खनिजपट्टय़ाचा पर्यावरणविषयक अभ्यास करून राज्य पर्यावरण समितीची मान्यता घेणे आवश्यक असते. यासाठी जिल्हा स्तरावर पर्यावरणाशी संलग्नित…

नक्षलप्रभावित भागांतील खाणकामावर बंदीची शक्यता

छत्तीसगडमधील हल्ल्यानंतर नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या आदिवासीबहुल भागात खनिज उत्खननाला परवानगी न देण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याने पूर्व…

मडुरा-रोणापालची जमीन मोजणी संशयाच्या भोवऱ्यात

मडुरा-रोणापाल येथे रेल्वेसाठी सुरू असलेली जमीन मोजणी प्रक्रिया खनिज, औष्णिकसारख्या प्रकल्पांसाठी असल्याचा संशय आहे. यासंदर्भात कोकण रेल्वे प्रकल्प संचालक व…

उत्खननबंदीमुळे सिंधुदुर्गात बांधकाम साहित्याचा काळाबाजार वाढला

गौण खनिज उत्खननास बंदी आल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात काळाबाजाराने चिरे, वाळू, काळा दगड, खडी विक्री करण्यात आली. त्यासाठी लोकांना दुपटीने पैसे…

संवेदनशील वनक्षेत्रातील खेडय़ांच्या विस्थापनाचा प्रचार खोडसाळ – रिठे

‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’मधील खेडी विस्थापित होणार असल्याचा राजकीय प्रचार खोडसाळपणाचा असून यामागे खाण उद्योजकांची लॉबी कार्यरत असल्याची शंका येते, असे…

खाण उद्योगाचे परिणाम विशद करणारे प्रतिज्ञापत्र गोवा सरकार मांडणार

गोव्यातील खाण उद्योग गेल्या ऑक्टोबरपासून थंडावला असून राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर या निर्णयाचे काय परिणाम झाले, याची माहिती देणारे…

महाड तालुक्यात गौण खनिजाचे बेकायदेशीर उत्खनन

रेती, माती, दगड या गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यासाठी पर्यावरण समितीचा परवाना अनिवार्य असल्याने सर्व प्रकारच्या खनिज पदार्थाच्या उत्खननावर बंदी घालण्यात…

संबंधित बातम्या