शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांची असलेली कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे मेडिकल कौन्सिलच्या निरीक्षणानंतर लवकरच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात…
राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमधील शवागारांबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल आठ आठवडय़ात सादर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला…
नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्य़ातील वीज प्रसारण वाहिन्या टाकण्याचे १०० प्रस्ताव अद्यापही अडकलेले असल्याने वीज निर्मिती करणाऱ्या विदर्भातून वीज वाहून नेण्याच्या…
पोलीस दलातील आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लांबल्याने विदर्भातील अनेक महत्त्वाची पदे वरिष्ठ आणि उच्च अधिकाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची यादी…
महापालिकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिकारी नियुक्त न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या नगरविकास सचिवांना पाच हजार…
