scorecardresearch

‘स्वाभिमानी’चा कांदाप्रश्नी आंदोलनाचा इशारा

कांद्याचे दर कोसळत असल्याने त्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी करीत केंद्र सरकारला पाठिंबा असलेल्या स्वाभिमानी पक्षाचे खासदार राजू शेट्टी…

डाळिंब, कांदाप्रश्नी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र

विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुतीचे जागावाटप अद्याप झाले नसताना स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाने कांदा आणि डाळिंब यांना मिळणाऱ्या कमी भावामुळे केंद्र सरकारची कोंडी…

राजू शेट्टी यांचा केंद्र सरकारविरोधात आंदोलनाचा इशारा

कांद्याची आयात आणि राज्यभरात कांद्यांच्या घसरलेल्या भावावरून नाशिक येथे ९ सप्टेंबरपासून केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते…

‘सणासुदीच्या काळात कांदा रडवणार नाही’

आगामी सणासुदीच्या काळात कांद्याचे भाव वाढू देणार नाही असे कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी सांगितले. सरकार वेगवेगळय़ा उपाययोजना करून कांद्याचे भाव…

..तर केंद्रीय मंत्र्यांना जिल्ह्यत फिरकू देणार नाही

कांद्याला हमी भाव जाहीर न झाल्यास केंद्रीय मंत्र्यांना जिल्ह्यात फिरकू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी दिला…

कांदा आयातीवर बंदी आणण्याची मराठा महासंघाची मागणी

कांदा आयातीवर बंदी घालावी तसेच निर्यात शुल्क शुन्यावर आणण्याची मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

कांदा प्रश्नी शेतकरी संघटनेतर्फे ‘रेलरोको’

कांदा-बटाटय़ाचा जिवनावश्यक वस्तुंमध्ये समावेश करून केंद्र सरकारने निर्यातीवर र्निबध आणल्यामुळे कांदा भाव २०० ते ३०० रुपयांनी घसरले आहेत.

..तर नरेंद्र मोदींवर कांदाफेक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतीमालाबाबत उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याचे आश्वासन देऊनही ते पाळले नाही.

टोमॅटो ७०, कांदा ४० रुपये किलो

वाढत्या महागाईने सर्वसामन्य लोक आता पिचलेले असतानाच दिल्लीमध्ये भाज्यांचे भाव गगनाला भिडल्याने त्यांच्या संकटात आणखी भर पडली आहे.

कांद्यावरून संघर्षांची ठिणगी

साठेबाजीला आळा बसून भाववाढ टळावी यासाठी कांद्याला बाजार समिती कायद्यातून मुक्त करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यभरातील व्यापारी बिथरले असून मुंबई,…

सुधारणांचे चक्र उलटे फिरविणारा दुर्दैवी निर्णय!

मागच्या सरकारने २००४ सालात शेतकरी हितरक्षणाचा आव आणत कांद्याला जीवनावश्यक यादीतून काढून टाकले, तर तुलनेने जास्त बाजारभिमुख असलेल्या मोदी सरकारने…

संबंधित बातम्या