वाचकांचे ईमेल News

‘स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचाराचा परवाना नव्हे’ या उक्तीचा आधार घेऊन, सत्ताधाऱ्यांनी माध्यमांची गळचेपी करू पाहणे निषेधार्हच. आपली दुष्कृत्ये बाहेर येऊ नयेत,…

अल्प उत्पन्न गटातील तसेच शारीरिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अशक्त गटातील मदत आवश्यक असणाऱ्या नागरिकांकडे अनुकंपाऐवजी लोढणे म्हणून पाहणारे राज्यकर्ते सत्ताधारी झाले…

शहरामध्ये बॉम्बस्फोटाच्या धमक्याचे सत्र सुरूच असून अमेरिकन वकिलाती पाठोपाठ आता गोवंडी व कांदिवली येथील दोन आंतरराष्ट्रीय शाळांना बॉम्बस्फोट घडवून आण्याचे…

लोकरंग’ (१० मार्च) मधील ‘आधारभूत तिढा कुठवर नेणार?’ हा राजेंद्र जाधव यांचा लेख वाचला. कृषी क्षेत्रातील संकटाची कारणमीमांसा करताना अनेक…

‘खाऊ या ‘त्यांच्या’साठीही’ हा मंजिरी घरत यांचा लेख (२४ फेब्रुवारी) फार छान आहे. अत्यंत सोप्या, साध्या शब्दांत आपल्या पारंपरिक आहाराचे…
गेल्या दशकभरापासून संसदेत चर्चा आणि वाद-संवादाची जागा कुरघोडीच्या राजकारणाने घेतली आहे.

‘राजा भिकारी’ हा अग्रलेख (१६ डिसें.) वाचला. केंद्रीय गुप्तचर खाते आधीही स्वायत्त नव्हते
सर्वसामान्यांना पडणारेच प्रश्न न विचारता त्यांची उत्तरे पुढे यावीत अशी अपेक्षा आहे.
सरकारी वैद्यकीय क्षेत्रातील ३००० रिक्त जागांबद्दलची बातमी (लोकसत्ता, ३१ ऑगस्ट) वाचली. आरोग्य संचालनालयाने खासगी क्षेत्रातील अधिक पगार हे त्यामागचे कारण…
‘रविवार विशेष’ (२९ ऑगस्ट) पानांमध्ये अजित अभ्यंकर व प्रभाकर बाणासुरे यांनी बदलत्या कामगार कायद्यांचा अमानवी चेहरा स्पष्टपणे उघड करून दाखविला…
संविधानात अनुस्यूत आरक्षणाची तरतूद मूलत: न्यायाधारित समतेच्या तत्त्वावर उभी आहे. जाती आधारित शोषण, त्यातून जन्मलेले सामाजिक तथा शैक्षणिक मागासलेपण दूर…
‘खालून आग, वर..’ (२५ ऑगस्ट) हे संपादकीय वाचले. मुंबई भाग-भांडवली बाजाराचा निर्देशांक १,६२४ अंकांनी गडगडला, त्याला जागतिक घडामोडी कारणीभूत आहेत.…