Page 25 of पुनर्विकास News

गेली कित्येक वर्षे पुनर्विकास रखडल्याने मुंबईतील या मूळ घर मालकांना मुंबईच्या बाहेर जावे लागले आहे.

या कामासाठी निविदा काढून २०२२ मध्ये बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली.

उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये म्हाडाला चपराक देत ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय रद्दबातल केला.

संरक्षण आस्थापनांभोवती पुनर्विकास व्हावा, असे वाटत असेल तर केवळ मर्यादा ५० वरून १० मीटर इतकी करावी व २३ डिसेंबरचे परिपत्रक…

याबाबतचा प्रस्ताव तयार असून तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा फायदा पुनर्विकास इमारतींमधील रहिवाशांप्रमाणे, असे प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांनादेखील होणार आहे.

हा प्रकल्प सुरू झाला तेव्हा जुन्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार झोपडीवासीयांसाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्याची अट नव्हती.

रहिवाशांना प्रति महिना २५ हजार रुपये घरभाडे देण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे.

२५९ हेक्टरवर पसरलेल्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाकडून राबवला जाणार आहे.

रहिवाशांना त्यांच्या मालमत्तेच्या मोबदल्यात मिळालेला हा आर्थिक लाभ असल्यामुळे तो भांडवली नफा करासाठी १ एप्रिलपासून पात्र ठरविण्यात आला आहे.

पुनर्विकासातील रहिवाशांना संरक्षण देण्यास महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणापाठोपाठ (महारेरा) अपीलेट प्राधिकरणानेही नकार दिला आहे.

झोपडपट्टीत राहणाऱ्या माणसाची उर्वरित समाजालाही तेवढीच गरज असते.