scorecardresearch

Page 25 of पुनर्विकास News

chief minister eknath shinde
रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी लवकरच नवे धोरण; मुख्यमंत्र्यांची रहिवाशांना ग्वाही 

गेली कित्येक वर्षे पुनर्विकास रखडल्याने मुंबईतील या मूळ घर मालकांना मुंबईच्या बाहेर जावे लागले आहे.

mumbai siddharth nagar redevelopment houses Diwali
सिद्धार्थनगर पुनर्विकासातील मूळ रहिवाशांना दिवाळीनंतरच घरांचा ताबा; नोव्हेंबर – डिसेंबरपर्यंत घरांचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता

या कामासाठी निविदा काढून २०२२ मध्ये बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली.

mumbai, defence establishment, redevelopment, planning, authority, circular, projects, redevelopment, defence, atul, bhatkhalkar, bjp, minster, defence, rajnath, singh
जुने परिपत्रक लागू असूनही संरक्षण आस्थापनांभोवती पुनर्विकास पुन्हा ठप्प! नियोजन प्राधिकरणामध्ये संदिग्धता

संरक्षण आस्थापनांभोवती पुनर्विकास व्हावा, असे वाटत असेल तर केवळ मर्यादा ५० वरून १० मीटर इतकी करावी व २३ डिसेंबरचे परिपत्रक…

building01
मुंबई : झोपु सदनिका विक्रीवरील १० वर्षांची अट शिथिल ? पूर्वलक्ष्यी प्रभावाबाबत मात्र संभ्रम

याबाबतचा प्रस्ताव तयार असून तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

redevelopment projects
विश्लेषण: इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा… मूळ सदनिकाधारकांना मुद्रांक शुल्कापासून कोणता दिलासा?

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा फायदा पुनर्विकास इमारतींमधील रहिवाशांप्रमाणे, असे प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांनादेखील होणार आहे.

वरळीतील आलिशान प्रकल्पात झोपडीवासीयांसाठी ‘शून्य’ पार्किंग ; राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल

हा प्रकल्प सुरू झाला तेव्हा जुन्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार झोपडीवासीयांसाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्याची अट नव्हती.

‘आधीची निविदा रद्द करण्यास करोनासह युद्ध जबाबदार’; धारावी पुनर्विकासासाठी अदानी समूहाच्या निवडीला आव्हान

२५९ हेक्टरवर पसरलेल्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाकडून राबवला जाणार आहे.

पुनर्विकासातील रहिवाशांवर आर्थिक भुर्दंड? आकस्मिकता निधीवर ‘भांडवली नफा करा’चा केंद्राचा प्रस्ताव

रहिवाशांना त्यांच्या मालमत्तेच्या मोबदल्यात मिळालेला हा आर्थिक लाभ असल्यामुळे तो भांडवली नफा करासाठी १ एप्रिलपासून पात्र ठरविण्यात आला आहे.

पुनर्विकासातील रहिवासी महारेरा संरक्षणापासून दूरच! अपिलीय लवादाकडूनही शिक्कामोर्तब

पुनर्विकासातील रहिवाशांना संरक्षण देण्यास महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणापाठोपाठ (महारेरा) अपीलेट प्राधिकरणानेही नकार दिला आहे.