scorecardresearch

शाळांमध्ये सोयींचा अभाव

शिक्षणातील मुलांचा टक्का वाढण्यासाठी शाळेत शैक्षणिक आणि सुरक्षित वातावरण फारच गरजेचे असते. मात्र, शाळा व मुलांची संख्या वाढली असली तरी…

शाळा परिसरातच शैक्षणिक साहित्याची विक्री

शिक्षणापासून कोणी वंचित राहू नये असे असले तरी आज ज्या पद्धतीने जिल्ह्य़ातील काही इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण संस्थांकडून विद्याथ्यार्ंना लागणाऱ्या शालेय…

शिक्षण हक्क : प्रवेशाच्या दुसऱ्या फेरीतही ८० शाळा अर्जाविनाच

शिक्षण हक्क कायद्यामधील तरतुदीनुसार आíथक आणि सामाजिक दुर्बल घटकांतील मुलांचे खासगी प्राथमिक शाळांमधील २५ टक्के आरक्षणाच्या ऑनलाइन प्रवेशाच्या दुसऱ्या टप्प्यातही…

अखेर शाळांना वेतनेतर अनुदान

शाळांना सरकारतर्फे अपेक्षित असणारे सन २००४पासूनचे थकीत वेतनेतर अनुदान अखेर मिळाले आहे. यामुळे संस्थाचालकांनी दिलासा व्यक्त केला आहे.

विनाअनुदानित शाळांमधील राखीव जागांसाठी साडेसहा हजार अर्ज

‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’अंतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांकरिता मुंबईतील खासगी विनाअनुदानित

शुल्क नियंत्रण कायदा शाळांनी धाब्यावर बसवला

खासगी संस्थांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणणारा कायदा राज्य सरकारने आणला असला तरी त्याचा धाक अद्याप शिक्षणसंस्थांना बसलेला दिसत नाही.

आरटीईच्या निकषांचा भंग, ८८ शाळांवर कारवाईची टांगती तलवार

आरटीईच्या निकषानुसार मूलभूत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नसलेल्या जिल्हय़ातील २०८ प्राथमिक शाळांना अद्यापि मान्यता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. पैकी ८८ शाळा येत्या…

जिल्हय़ातील ३०० शाळांमध्ये स्वयंपाकगृहे

शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांच्या माध्यमिक शाळांत, राज्यात सुमारे ६ हजार स्वयंपाकगृहे उभारली जाणार आहेत. जिल्हय़ातून त्यासाठी…

विनाअनुदानित शाळांमधील आरक्षित प्रवेश ‘ऑनलाइन’

केवळ दक्षिण मुंबईतीलच नव्हे, तर मुंबईतील सर्वच विनाअनुदानित शाळांमधील २५ टक्के आरक्षित प्रवेशाची प्रक्रिया आता ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात येणार आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेल्या शाळांना नवसंजीवनी

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेल्या बहुतांश शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय असून त्यात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाते, असे शासनाला वाटत असल्याने तब्बल…

संबंधित बातम्या