सरकारने प्रसारमाध्यमांवर अनावश्यक निर्बंध लादल्यास माध्यमस्वातंत्र्यासाठी धोकादायक ठरेल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली.
समलैंगिकतेच्या प्रथेला कधीही समाजमान्यता नव्हती. रामायणात या प्रथेचा उल्लेख झालेला आहे, असे सांगून संघाच्या नेत्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली…
भारत आणि पाकिस्तानला ब्रिटिशांकडून मिळालेला राजद्रोहाचा कायदा पाकिस्तानच्या लाहोर उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या कायद्याच्या वापराबाबत दोन्ही देशात अनेकदा…
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या दिवशीच, बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्षद्वीपचे बडतर्फ खासदार मोहम्मद फैजल यांना लोकसभा सचिवालयाने सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले.
