Page 258 of सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत वरिष्ठ नोकरशहांवर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) केंद्र शासनाच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही,

जे लोकप्रतिनिधी निकालापूर्वी एखाद्या गंभीर गुन्ह्य़ात दोषी ठरले, तर शिक्षा झालेले खासदार किंवा आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी…

उत्तर प्रदेशात मुझफ्फरनगर येथे झालेल्या दंगलींमधील निर्वासितांना ज्या छावण्यांमध्ये ठेवले आहे त्या छावण्यांमध्ये ४० लहान मुलांचा मृत्यू झाला.

लैंगिकता हा विषय आपल्याकडे नेहमीच दांभिकतेने हाताळला गेला आहे. समलिंगी संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागची संभावनादेखील अशीच करावयास हवी.

समलिंगी संबंध दखलपात्र गुन्हा ठरविण्याची भारतीय दंडविधान संहितेतील तरतूद न्यायालयाने घटनात्मक ठरविली. पण हा मुद्दा नेमका काय आहे, याबाबात वाचकांना…