यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी एक घोषणा केली की ज्या करदात्यांची २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापर्यंत जुनी करमागणी (डिमांड) बाकी आहे त्यांना ठरावीक…
लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी या लेख्यांच्या संदर्भात असल्यामुळे ज्या करदात्यांना लेखे ठेवणे बंधनकारक आहे आणि त्यांच्या उद्योग-व्यवसायाची उलाढाल ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल…
