Money Mantra एप्रिल महिना हा आर्थिक वर्षाचा पहिला महिना. करदात्याचे उत्पन्न मोजण्यासाठी १ एप्रिल ते ३१ मार्च मार्च हा कालावधी प्राप्तिकर कायद्यात सांगितला आहे. त्यामुळे १ एप्रिल, २०२४ पासून २०२४-२५ हे आर्थिक वर्ष आणि २०२५-२६ हे करनिर्धारण वर्ष सुरू झाले. करदात्यांसाठी हा महत्त्वाचा महिना आहे. निवडलेली करप्रणाली, इतर उत्पन्न आणि करबचतीच्या गुंतवणुकांची माहिती नोकरदार करदात्यांनी मालकाला घोषणापत्राच्या स्वरुपात द्यावी लागते आणि त्यानुसार त्याच्या पगारातून उद्गम कर (टीडीएस) कापला जातो, हे झाले पगाराच्या उत्पन्नावरील उद्गम करासाठी.
करदात्याला मिळणाऱ्या इतर उत्पन्नासाठी म्हणजेच व्याज, लाभांश, घरभाडे, व्यावसायिक देणी, कंत्राटी देणी, दलाली, अनिवासी भारतीयांना दिलेली देणी, स्थावर मालमत्ता खरेदी वगैरे देण्यांवर उद्गम कर कापला जातो. या उद्गम कराचा दर हा देण्यांच्या प्रकारानुसार १% ते १०% पर्यंत असतो. ज्या करदात्यांकडे पॅन नाही अशांसाठी २०% दराने उद्गम कर कापला जातो. या प्रत्येक प्रकारच्या देण्यांसाठी ठराविक रकमेपेक्षा जास्त रकमेवर उद्गम कर कापला जातो. उदा. बँकेकडून ठेवींवर मिळणारे व्याज ४०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर किंवा ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त लाभांश असेल तर त्यावर उद्गम कर कापला जातो.
हेही वाचा : Money Mantra: होम सेव्हर लोन म्हणजे काय? त्याचा फायदा कसा घ्याल?
अनिवासी भारतीयांना देण्यात येणाऱ्या देण्यांवर मात्र अशा रकमेची मर्यादा नाही. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे आणि त्यांच्या उत्पन्नावर उद्गम कर कापला गेला तर त्यांना विवरणपत्र भरूनच करपरताव्याचा (रिफंड) दावा करावा लागतो. अशा करदात्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात उद्गम कर न कापण्याची किंवा कमी दराने कापण्याची विनंती करण्याची तरतूद आहे. वैयक्तिक करदाते (जे निवासी भारतीय आहेत) १५ जी किंवा १५ एच या स्वयंघोषित फॉर्म द्वारे उद्गम कर न कापण्याची विनंती पैसे देणाऱ्यांना करू शकतात. इतर प्रकारच्या करदात्यांना मात्र प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडून उद्गम कर न कापण्याचा किंवा कमी दराने कापण्याचा आदेश अर्ज करून प्राप्त करावा लागतो.
१५ जी आणि १५ एच फॉर्म कोणत्या उत्पन्नासाठी देता येतात?
१५ जी आणि १५ एच फॉर्म कोणत्या उत्पन्नासाठी देता येतात?, कोणाला देता येतात आणि कधी द्यावयाचे या बद्दल माहिती असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून मुदतीत कर कापणाऱ्याला त्याबद्दल माहिती दिल्यास कर कापला जाणार नाही.
त्याविषयीच्या तरतुदी खालील प्रमाणे:
फॉर्म १५ जी किंवा १५ एच कोणत्या उत्पनासाठी लागू आहे:
ज्या वैयक्तिक करदात्यांना (जे निवासी भारतीय आहेत), खालील प्रकाराचे उत्पन्न मिळत असेल तर त्यांनी फॉर्म १५ जी किंवा १५ एच हा फॉर्म पैसे देणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना दिल्यास त्यावर उद्गम कर कापला जाणार नाही.
१). व्याजाचे उत्पन्न : बँक, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी बँक ठेवीदारांना, मुदत किंवा आवर्त ठेवींवर एका वर्षात ४०,००० रुपयांपेक्षा जास्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांना (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) एका वर्षात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्याज देत असेल तर बँकेला किंवा पोस्ट ऑफिसला त्यावर १०% उद्गम कर कापणे बंधनकारक आहे. या व्यतिरिक्त कंपन्यांनी, संस्थांनी व्याज दिले असेल तर त्यासाठी उद्गम कर कपातीची मर्यादा ५,००० रुपये इतकी आहे.
हेही वाचा : Money Mantra – प्रश्न तुमचे, उत्तरे तज्ज्ञांची- क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स पॉलिसी म्हणजे काय?
२). भाडे उत्पन्न : ज्या करदात्यांना वर्षाला २,४०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाड्याचे उत्पन्न मिळते त्यावर कलम १९४ आय नुसार उद्गम कर कापला जाऊ शकतो. स्थावर मालमत्ता (इमारत, जमीन, वगैरे) फर्निचर, फिटिंग
यावर १०% या दराने आणि यंत्रे, इत्यादींसाठी २% इतका उद्गम कर कापला जातो.
३). राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) : या खात्यातून २,५०० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढलेली असेल तर त्यावर १०% इतका कर कापला जातो.
४). विमा कमिशन : विम्याचा नवीन धंदा मिळविण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी विमा कंपनी जे कमिशन देते त्यावर ५% इतका उद्गम कर कापला जातो. हा उद्गम कर १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त कमिशन दिले असेल तरच कापला जातो.
५). लाभांश : ज्या गुंतवणूकदाराला त्याच्या म्युचुअल फंड किंवा कंपनीच्या समभागाच्या गुंतवणुकीवर एका वर्षात ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त लाभांश मिळत असेल तर त्यावर १०% इतका उद्गम कर कापला जातो.
६). जीवन विमा पॉलिसीची रक्कम : जीवन विमा पॉलिसीची मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम पूर्वी करमुक्त होती. यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले. त्यानुसार काही पॉलिसीची मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम करपात्र करण्यात आली शिवाय त्यावर उद्गम कर कापण्याची तरतूद सुद्धा करण्यात आली. एकल विमा हफ्ता पॉलिसी किंवा ज्या पॉलिसींचा वार्षिक हफ्ता विमा रकमेच्या २०% (पॉलिसी १ एप्रिल, २००३ ते ३१ मार्च, २०१२ या काळातील असल्यास) आणि १०% (१ एप्रिल, २०१२ नंतरच्या पॉलिसीसाठी) पेक्षा जास्त असल्यास या विम्यातून मिळणारे उत्पन करपात्र असते. शिवाय १ एप्रिल २०२३ नंतर जारी केलेल्या विमा पॉलिसीचा वार्षिक हफ्ता ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा पॉलिसीची मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम करपात्र आहे. अशी रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास करपात्र उत्पन्नावर ५% इतका उद्गम कर कापला जातो. विमा धारकाच्या मृत्यू नंतर वारसाला मिळणारी रक्कम करमुक्त असते.
हेही वाचा : Money Mantra: निवृत्तीनंतरच्या गरजांसाठी सिस्टिमॅटिक विड्रॉल प्लॅन (SWP) कसा वापरायचा ?
७). भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम : काही अटींची पूर्तता न केल्यास भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम काढल्यास ती करपात्र असते. अशा करपात्र रकमेवर १०% इतका उद्गम कर कापला जातो. ही रक्कम ५०,००० रुपयांपेक्षा
कमी असेल तर उद्गम कर कापला जात नाही.
उद्गम कर न कापण्याविषयी सूचना कोणाला देता येतात?
करदात्याला वरील स्वरुपाचे उत्पन्न असेल आणि त्यावर उदगम कर कापला जात असेल तर करदाता उद्गम कर न कापण्याची विनंती करू शकतो. यासाठी १५ जी किंवा फॉर्म १५ एच फॉर्म देता येतो. हा फॉर्म अनिवासी भारतीयांना देता येत नाही. हा फॉर्म देण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत. यातील काही निकष खालीलप्रमाणे
फॉर्म १५ एच साठी…
१. १५ एच हा फॉर्म अशा करदात्यांना देता येतो जे ज्येष्ठ नागरिक (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) आहेत,
२. करदात्याचे वर नमूद केलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास फॉर्म १५ एच देऊ शकतात,
३. करदात्याच्या त्या वर्षीच्या एकूण उत्पन्नावर देय कर शून्य असेल तरच हा फॉर्म देता येतो.
हेही वाचा : दाव्याविना पडून असलेली ठेव रक्कम मिळवावी कशी?
फॉर्म १५ जी साठी
१. १५ जी हा फॉर्म अशा करदात्यांना देता येतो जे ज्येष्ठ नागरिक नाहीत (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे).
२. करदात्याचे वर नमूद केलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास फॉर्म १५ जी देऊ शकतात,
३. करदात्याच्या त्या वर्षीच्या एकूण उत्पन्नावर देय कर शून्य असेल आणि वरील सर्व उत्पन्न कमाल करमुक्त
मर्यादेपेक्षा (म्हणजे २,५०,००० रुपये) कमी असेल तरच हा फॉर्म देता येतो.
फॉर्म कधी सादर करावा
करदाते वरील अटींची पूर्तता करत असतील तर त्यांनी फॉर्म १५ जी किंवा १५ एच हा उद्गम कर कापण्यापूर्वी सादर करणे उचित आहे. हे फॉर्म फक्त एका आर्थिक वर्षासाठी लागू असल्यामुळे दरवर्षी (त्या वर्षासाठी वरील निकष लागू होत असतील तर) हे फॉर्म सादर करता येतात.वरील उत्पन्न देणार्‍याने उद्गम कर कापून तो सरकारकडे जमा केला तर उद्गम कर कापणार्‍याला तो परत करता येत नाही. करदात्याला विवरणपत्र भरूनच करपरताव्याचा दावा करता येतो. ज्या व्यक्तींकडून नियमित उत्पन्न मिळते (उदा. बँक, भाडेकरू वगैरे) त्यांना हा फॉर्म वर्षाच्या सुरुवातीला दिला तर उद्गम कर कापलाच जाणार नाही.
pravin3966@rediffmail.com
