Tahawwur Rana Case: “मोदी सरकारला फक्त…”, तहव्वूर राणावरून काँग्रेस-भाजपामध्ये श्रेयवादाची लढाई Tahawwur Rana Case: 2 months agoApril 10, 2025
UPAच्या राजवटीत ६० टक्के आणि NDAच्या राजवटीत ९५ टक्के विरोधीपक्षाचे नेते CBIच्या जाळ्यात! मागील १८ वर्षांत बहुतांश विरोधी पक्षांचे नेते सीबीआयच्या तावडीत सापडले आहेत. 3 years agoSeptember 20, 2022
‘कोणताच भारतीय पंतप्रधान तुम्हाला काश्मीर देणार नाही’ २०१३मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेवेळी मनमोहन सिंग आणि नवाज शरीफ यांची भेट झाली होती 9 years ago
न्यायसंस्थेत राजकीय हस्तक्षेप न्यायपालिका स्वतंत्र आहे. तिच्या कामात किंवा निर्णयप्रक्रियेत सरकार हस्तक्षेप करत नाही. न्यायपालिकाही सरकारी हस्तक्षेप सहन करत नाही, इत्यादी समजांपुढे प्रश्नचिन्ह… 11 years ago
योजनांची भाकर.. करपलेली आधीच्या सरकारच्या योजना बंद करणार नाही’ अशी भूमिका घेतल्याबद्दल केंद्रातील नव्या सरकारचे अधूनमधून कौतुक होत असते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या भूमिकेचा… 11 years ago
काँग्रेस नेत्यांची इंग्रजीतील भाषणेही पराभवास कारणीभूत, राष्ट्रवादीचा शोध लोकसभेतील दारुण पराभवानंतर काँग्रेसला चोहोबाजूने घेरले गेले आहे. स्वपक्षीय आणि मित्रपक्षही पराभवाबद्दल नेतृत्वाला दोष देऊ लागले आहेत. 11 years ago
मुद्दा विकास पोहोचण्याचा यूपीएची १० वर्षांची कारकीर्द म्हणजे चांगल्या उद्दिष्टांचे कबरस्तान.. प्रशासन आणि अंमलबजावणी यांची वाट नीट नसली की मानवी विकासाची दिशा कशी… 11 years ago
नवे लष्करप्रमुख यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातच? देशाच्या नव्या लष्करप्रमुखाच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी विद्यमान केंद्र सरकारला देण्याबाबत निवडणूक आयोगात एकमत झाल्याचे वृत्त आहे. 11 years ago
भ्रष्टाचाराविरुद्ध पावले न उचलल्याने सरकारला अपयश-बारू भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यास पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग असमर्थ ठरल्याने त्यांच्या सरकारची कामगिरी खालावली आणि नरेंद्र मोदी व अरविंद केजरीवाल… 11 years ago
महिला पाळतप्रकरणी न्यायाधीश नियुक्तीचा निर्णय पुढील सरकारवर नरेंद्र मोदी यांच्या सांगण्यावरून त्यांचे सहकारी अमित शहा यांनी अहमदाबाद येथे एका महिलेवर पाळत ठेवल्याप्रकरणी चौकशी आयोगाच्या 11 years ago
सत्तेची पाळत निवडणूक जाहीर झाली, की सत्तेतील सरकार काळजीवाहू असते, याचे भान सध्याच्या सरकारला अजिबात नाही, हे पुरेसे स्पष्ट होण्याएवढा बालिशपणा गृहमंत्री… 11 years ago
अर्थहीन ओळखशून्य आधार ही सरकारच्या दृष्टीने सर्वात मोठी, महत्त्वाकांक्षी अशी योजना. ते अत्यावश्यक होते तर सरकारने आपल्या उद्दिष्टांबाबत ठाम असावयास हवे होते.… 11 years ago
