'काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन' आणि 'पिंजऱ्यातील पोपट'पासून ते भाजपाच्या 'जावाई'पर्यंत, ज्यामध्ये सीबीआय व्यतिरिक्त, आयकर आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचा समावेश आहे - देशातील प्रमुख तपास यंत्रणांवर राजकीय पक्षांच्या इशाऱ्यावर काम केल्याचे आरोप झालेले आहेत. राजकीय पक्षांचे. गेल्या १८ वर्षात काँग्रेस आणि भाजपा सरकारमधील सुमारे २०० नेत्यांवर सीबीआयने गुन्हे दाखल केले, अटक केली, छापे टाकले किंवा त्यांची चौकशी केली. त्यापैकी ८० टक्के विरोधी पक्षांचे होते. २०१४ मध्ये एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अशा प्रकरणांची संख्या आणखी वाढली आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या म्हणण्यानुसार, सीबीआय, आयकर आणि अंमलबजावणी संचालनालय या तिन्ही सरकारी तपास यंत्रणांनी सरकारच्या इशाऱ्यावर कारवाई केली आहे. देशातील प्रमुख भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सी असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने केंद्र सरकारच्या राजकीय कठपुतळीसारखे काम केले आहे, त्यानंतर सीबीआयला "काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन" आणि "पिंजऱ्यातील पोपट" पासून भाजपाचा "जावाई" आणि आणखी काही उपाध्या दिल्या गेल्या आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएच्या दहा वर्षांच्या (२००४-२०१४) काळात ७२ नेते सीबीआयच्या तपासाखाली आले आणि त्यापैकी ४३ (६० टक्के) विरोधी पक्षांचे होते. तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या आठ वर्षांच्या कारकिर्दीत १२४ प्रमुख नेत्यांना सीबीआय चौकशीला सामोरे जावे लागले आहे आणि त्यापैकी ११८ विरोधी पक्षांचे आहेत, म्हणजे ९५ टक्के विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. यूपीए प्रमाणेच जेव्हा एखादा नेता पक्ष बदलतो तेव्हा त्याच्यावरील सीबीआयची कारवाई थंड बस्त्यात जाते. सीबीआय चौकशीत यूपीएचे ७२ आणि एनडीएच्या १२४ नेत्यांची यादी indianexpress.com वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ज्यांच्या विरोधात सीबीआयने कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर नेते ज्या राजकीय पक्षांशी संबंधित होते त्या पक्षांतर्गत त्यांची यादी करण्यात आली होती. याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसने विचारलेल्या प्रश्नाला सीबीआयने उत्तर दिले नाही, परंतु तपास संस्थेच्या अधिकाऱ्याने हा निव्वळ योगायोग असल्याचे म्हटले आणि विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे नाकारले. यूपीए राजवटीच्या अनेक घोटाळ्यांसह 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरणापासून ते राष्ट्रकुल खेळ आणि कोळसा खाण वाटप प्रकरणांपर्यंत, २००४ ते २०१४ या काळात सीबीआयने चौकशी केलेल्या ७२ प्रमुख नेत्यांपैकी २९ काँग्रेस किंवा डीएमकेसारख्या त्यांच्या मित्रपक्षांचे होते. तर, NDA-II अंतर्गत सीबीआय तपासाचा आकडा एनडीएत नसलेल्या पक्षांपेक्षा विरोधी पक्षांकडे अधिक झुकलेला आहे. ज्यामध्ये भाजपचे फक्त सहा नेते सीबीआय चौकशीला सामोरे जात आहेत. यूपीएच्या काळात सीबीआयच्या चौकशीत असलेल्या ४३ विरोधी नेत्यांपैकी भाजपाचे नेते सर्वात जास्त होते. ज्यात त्यांच्या १२ नेत्यांची चौकशी केली गेली, छापेमारी झाली किंवा अटक करण्यात आली. यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जे गुजरातचे तत्कालीन मंत्री होते, ज्यांना सोहराबुद्दीन शेखच्या कथित चकमकीत हत्येप्रकरणी तपास यंत्रणेने अटक केली होती. एनडीएच्या इतर प्रमुख नेत्यांमध्ये कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, बेल्लारी खाण व्यापारी गली जनार्दन रेड्डी आणि माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांचा समावेश आहे. २०१२ मध्ये 2G स्पेक्ट्रम वाटप चौकशीशी संबंधित आरोपपत्रात सीबीआयने प्रमोद महाजन यांच्या मृत्यूनंतरही त्यांचा तपास सुरू ठेवला होता. विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचे पक्षनिहाय विभाजन - टीएमसी (३०), काँग्रेस (२६), आरजेडी (१०), बीजेडी (१०), वायएसआरसीपी (६), बसपा (५), टीडीपी (५), आप (५). ४), सपा (४), एआयएडीएमके (४), सीपीएम (४), एनसीपी (३), एनसी (२), डीएमके (२), पीडीपी (१), टीआरएस (१), अपक्ष (१).
