सन १९०८ साली म्हणजेच इंग्रज राजवटीच्या काळापासून आपल्याकडे नोंदणी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे.
या खोटय़ा नोंदणी प्रकरणामुळे महारेरा नोंदणी आणि नोंदणीकृत प्रकल्पाबाबत असलेल्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे.
आता आपल्या सर्वानाच पावसाळय़ाच्या आगमनाची चाहूल लागलेली आहे. पावसाळय़ातील अनेकानेक समस्यांपैकी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे पाणी गळती.
गेल्या काही दिवसांत महारेरा संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीमधून प्रकल्पासंदर्भात करण्यात आलेल्या तक्रारींचे निकाल प्रकल्प माहितीमध्ये सहजपणे दिसून येत नाहियेत.
एखाद्या पाल्याचे पालक हयात असेपर्यंत त्या पाल्याला त्या पालकांच्या मालमत्तेत स्वतंत्र हक्क किंवा हिस्सा असू शकतो का? हा महत्त्वाचा प्रश्न…
हल्लीच्या सोसायटीच्या जमान्यात सोसायटी शेअर सर्टिफिकेट हस्तांतरणाकरिता नॉमिनेशन केले की आपल्या पश्चात मालमत्तेची व्यवस्था लावण्याचे काम पूर्ण झाले, आता काहीही…
रेरा कायदा आणि महारेरा प्राधिकरण याने बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्याकरिता वेळोवेळी प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्याचा काही अंशी चांगला परिणामसुद्धा…
वाढते नागरीकरण आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे गाडय़ांच्या वाढत्या संख्येच्या पाश्र्वभूमीवर गाडय़ांचे पार्किंग ही एक मोठी जटिल समस्या बनलेली आहे
जुना मोफा कायदा आणि नवीन रेरा कायदा हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.
पुनर्वकिासातील समस्या लक्षात घेऊन स्वयंपुनर्वकिासाला चालना देण्याचा विचार करून त्याबद्दल निर्णय घेणे हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
नवीन रेरा कायद्यातील कलम ७ आणि ८ मध्ये अशा रखडलेल्या किंवा बंद पडलेल्या प्रकल्पांबाबत विशिष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे.
रेरा प्राधिकरणाच्या आदेशाची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नसल्याचा सूर गेल्या काही काळात सर्वत्र ऐकायला मिळतो आहे.
