अ‍ॅड. तन्मय केतकर

सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविल्याप्रमाणेच वास्तवात गृहकर्ज, बाकी आर्थिक आणि इतर कारणांमुळे अनेक ग्राहक प्रकल्प पूर्णत्व प्रमाणपत्राआधी ताबा घेतात.

मालमत्ता खरेदी हा एक खर्चीक आणि महत्त्वाचा निर्णय असल्याने, सगळय़ा दृष्टिकोनातून साधक-बाधक विचारानंतरच हा निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.

रेरा अंतर्गत उपलब्ध अधिकारांचा वापर करून महारेरा प्राधिकरणाने मुदतवाढीचा मार्ग मोकळा केला होता.

सन १९०८ साली म्हणजेच इंग्रज राजवटीच्या काळापासून आपल्याकडे नोंदणी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे.

या खोटय़ा नोंदणी प्रकरणामुळे महारेरा नोंदणी आणि नोंदणीकृत प्रकल्पाबाबत असलेल्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे.

आता आपल्या सर्वानाच पावसाळय़ाच्या आगमनाची चाहूल लागलेली आहे. पावसाळय़ातील अनेकानेक समस्यांपैकी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे पाणी गळती.

गेल्या काही दिवसांत महारेरा संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीमधून प्रकल्पासंदर्भात करण्यात आलेल्या तक्रारींचे निकाल प्रकल्प माहितीमध्ये सहजपणे दिसून येत नाहियेत.

एखाद्या पाल्याचे पालक हयात असेपर्यंत त्या पाल्याला त्या पालकांच्या मालमत्तेत स्वतंत्र हक्क किंवा हिस्सा असू शकतो का? हा महत्त्वाचा प्रश्न…

हल्लीच्या सोसायटीच्या जमान्यात सोसायटी शेअर सर्टिफिकेट हस्तांतरणाकरिता नॉमिनेशन केले की आपल्या पश्चात मालमत्तेची व्यवस्था लावण्याचे काम पूर्ण झाले, आता काहीही…

रेरा कायदा आणि महारेरा प्राधिकरण याने बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्याकरिता वेळोवेळी प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्याचा काही अंशी चांगला परिणामसुद्धा…

वाढते नागरीकरण आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे गाडय़ांच्या वाढत्या संख्येच्या पाश्र्वभूमीवर गाडय़ांचे पार्किंग ही एक मोठी जटिल समस्या बनलेली आहे

जुना मोफा कायदा आणि नवीन रेरा कायदा हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.